भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। नए साल में सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में नजर आ रहे है।एक तरफ वे लगातार बैठकें कर राज्य के कार्यों, योजनाओं और आगामी तैयारियों की जानकारी ले रहे है, वही दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहा ने कर्मचारी आयोग का गठन (staff commission formation) करने के निर्देश दिए है और कहा कि अधिकारी-कर्मचारियों की टालने, फाइल लटकाने की मानसिकता बदलना जरूरी है। राज्य में जिला स्तरीय अधिकारी दौरे बढ़ाएँ और बैकलॉग के सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया 2022 से आरंभ की जाए। विभागीय जाँच की अधिकतम समय-सीमा तय की जाए और शासकीय कार्य के लिए शासकीय ई-मेल का ही उपयोग करें।

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सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक  सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने कहा है कि अधिकारी-कर्मचारियों (MP Employees-Officers) की टालने, फाइल लटकाने और आलस भरी मानसिकता बदलने की जरूरत है। कर्मचारियों में नैतिक उन्नयन के साथ ही कौशल उन्नयन और सेल्फ लर्निंग की प्रवृत्ति विकसित करना आवश्यक है। इसके लिए आनंद मंत्रालय के अल्पविराम कार्यक्रम के साथ अधिकारी-कर्मचारियों के प्रशिक्षण के साथ प्रेरणास्पद गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी। मंत्रालय में कार्य-क्षमता बढ़ाने के लिए निरीक्षण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक है।

मंत्री-अधिकारी दौरे करें

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंत्री सहित अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव स्तर के अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों का आवश्यक रूप से निरीक्षण करें। साथ ही राज्य स्तर के वरिष्ठ अधिकारी भी जिलों और विकास खंड का दौरा करें। जिलों में पदस्थ अधिकारियों द्वारा किए जा रहे दौरों की राज्य स्तर से मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा किए जा रहे दौरों का रिकॉर्ड निश्चित समय-सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग को प्राप्त हो और उनका ऑनलाइन सुपरविजन हो, यह व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक है। दौरा डायरी के डिजिटल स्वरूप का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

कर्मचारी आयोग का हो तत्काल गठन

सीएम शिवराज चौहान ने कर्मचारी आयोग का गठन तत्काल किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रिक्त पदों पर भर्ती शासन के व्यवस्थित संचालन के लिए आवश्यक है। अतः रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रतिवर्ष संचालित हो।  बैकलॉग के जितने भी पद हैं उन पर भर्ती की प्रक्रिया वर्ष 2022 में आरंभ की जाए। विभागीय जाँच की अधिकतम समय-सीमा तय की जाए। विभागीय जाँचों में हो रहे विलंब को रोकने के लिए IT का उपयोग किया जाए।  शासकीय कार्य के लिए शासकीय ई-मेल का ही उपयोग हो।

इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा

इसके अलावा बैठक में कर्मचारियों के कौशल उन्नयन सेल्फ लर्निंग पोर्टल के माध्यम से दक्षता संवर्धन, सेवानिवृत्ति संबंधित समस्याओं को कम करने, मंत्रालय में कोविड अनुकूल व्यवहार के पालन, भविष्य की आवश्यकता अनुरूप शासकीय विभागों की संरचना तैयार करने और वर्ष 2022 के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के लक्ष्यों पर विस्तार से चर्चा हुई।