भोपाल। लोकसभा चुनाव में लागू हुई आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। प्रदेश में अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब सरकार ऐसे आईएएस अफसरों की तलाश कर रही है जो राज्य सरकार की योजनाओं को सही ढंग से जनता तक पहुंचा सकें। जिससे आने वाले समय में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में सरकार को लाभ मिल सके, साथी है योजनाओं का भी क्रियान्वयन ठीक के किया जा सके।
चुनाव से पहले सरकार ने मैदानी अफसरों की बड़े पैमाने पर अदला बदली की थी। अब सरकार के निशाने पर ऐसे अफसर हैं जो सालों से विभागों में जमे हैं। इनमें आईएएस, राज्य प्रशासनिक अफसर और कर्मचारी भी शामिल हैं। कांग्रेस के वचन पत्र के प्रमुख बिंदुओं को पूरा करने के लिए इनसे संबंधित विभागों में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री चाहते हैं इन विभागों की कमान ऐसे अफसरों को सौंपी जाए जो समय पर अच्छे परिणाम दे सकें। इसके लिए मुख्य सचिव से सीएम ने बैठक कर इस संबंध में चर्चा की है। सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव ने सामान्य प्रशासन विभाग के अफसरों के साथ बैठक की है।
सूत्रों के मुताबिक जीएडी के अफसर अब प्रमुख विभागों में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और आयुक्त के रूप में विभाग अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए आईएएस अफसरों के नाम की लिस्ट तैयार करने में जुट गए हैं। इस लिस्ट में वह अफसर शामिल होंगे जो सालों से एक की जगह जमे हैं। इनमें अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं।
बन चुकी है शासन स्तर पर रणनीति
मुख्यमंत्री चाहते हैं कि अब सरकारी काम काज में कसावट आए जिससे काम के अच्छे नतीजे समय पर मिल सकें। इसलिए एक बार फिर प्रशासनिक सर्जरी की जरूरत है। प्रशासनिक व्यवस्था में कसावट लाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है जिसकी तैयार शासन स्तर पर की जा चुकी है। जो कुर्सी पर लंबे समय से बैठे हैं उनकी पदस्थानपा मैदन में भी की जाएगी। यही नहीं सीएम सचिवालय से लेकर अन्य विभागों में भी अफसरों की नए सिरे से जमावट की जाएगी।
