भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अनलॉक (MP Unlock) होते ही शिवराज सरकार(Shivraj Government) ने विकासकार्यों पर फोकस करना शुरु कर दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने कहा है कि मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में माइनिंग गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जायेगा। कोविड से अर्थ-व्यवस्था प्रभावित हुई है। खनिज गतिविधियाँ अर्थ-व्यवस्था को गति देती हैं। प्रदेश में माइनिंग गतिविधियों को गति देने के लिए हर संभव प्रयास किये जायेंगे। हमारा प्रयास होगा कि वर्ष 2022 तक प्रदेश में एक सौ से अधिक खनिज ब्लाक्स की नीलामी हो।
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दरअसल, आज सीएम शिवराज सिंह केंद्रीय खनिज मंत्री प्रहलाद जोशी से प्रदेश के खनिज संबंधित विषयों पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर रहे थे। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के आत्म-निर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में अधिकतम सहयोग करना हमारा संकल्प है। मध्य प्रदेश में कोयले के भंडार प्रचुर मात्रा में हैं। प्रदेश में कोयला खनन का कार्य भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में इन कंपनियों को कोल गैसीफिकेशन और लिक्विडिफिकेशन के लिए कार्य करने के निर्देश दिए जाएं। इससे पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा के स्रोत को समृद्ध करने में मदद मिलेगी।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा बैतूल और छतरपुर जिले में दुर्लभ खनिजों की खोज के लिए सर्वे जारी है। यह कार्य समय-सीमा में पूर्ण किया जाये। चूना पत्थर की रॉयल्टी दरों को पुनरिक्षित करने का अनुरोध भी किया। सीएम शिवराज सिंह ने प्रदेश में खनिज ब्लाकों के खोज कार्य और नीलामी प्रक्रिया में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा एमईसीएल से तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। भोपाल में भारतीय खान ब्यूरो का कार्यालय आरंभ करने का भी अनुरोध किया गया।
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सीएम शिवराज सिंह ने उर्वरक उत्पादन के लिए उपयोगी ग्लोकोनाइट खनिज का औसत मूल्य निर्धारित करने की मांग की। बैठक में मॉयल द्वारा बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में 1961 से आरक्षित क्षेत्रों को अनारक्षित करने के संबंध में भी चर्चा हुई। वही 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्र पर खनिज पट्टा स्वीकृत नहीं करने के प्रावधान को शिथिल करने और मुख्य खनिजों की 2014 से अधिसूचित रायल्टी दरों का पुनर्निर्धारण करने की आवश्यकता बताई। सीएम शिवराज सिंह ने छतरपुर के मडदेवरा रॉक फास्फेट ब्लाक में यूरेनियम की संभावना को देखते हुए एटामिक मिनरल डिवीजन द्वारा लगाई गई रोक पर पुनर्विचार करने का अनुरोध भी किया।
केंद्रीय मंत्री ने दिया सीएम को आश्वासन
सीएम शिवराज सिंह ने की इन मांगों पर केन्द्रीय खनिज मंत्री प्रहलाद जोशी (Union Mineral Minister Prahlad Joshi) ने त्वरित कार्यवाही का आश्वासन दिया और कहा कि खनिज गतिविधियाँ मूलभूत अर्थ-व्यवस्था में योगदान देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि आत्म-निर्भर भारत के निर्माण के लिए खनिज क्षेत्र में प्रक्रियाओं को सरलीकृत कर खनिज ब्लाक्स की नीलामी में तेजी लाई जाए। इसके लिये विभिन्न कानूनों में आवश्यक सुधार भी किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत कार्यवाही जारी है। केंद्रीय मंत्री ने MP में ब्लाक्स की नीलामी के लिए जारी गतिविधियों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि समय-सारणी निर्धारित कर आगामी नीलामी प्रक्रिया संचालित की जाए।
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में मुख्य खनिज की 831 खदानों से वर्ष 2020-21 में 2908 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ। गौण खनिज की 6338 खदानों से वर्ष 2020-21 में 1538 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ। आगामी वर्षों में नीलाम होने वाले खनिज ब्लाक्स से 50 साल तक लगभग 30 हजार करोड़ का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य है।
