भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश सरकार की विकास योजनाएं एवं सरकार की प्राथमिकता के संबंध में इसी महीने के आखिरी में कलेक्टर-संभागायुक्तों से कॉफ्रेंस करने जा रहे हैं। जिसमें मैदानी अफसरों से उनके जिले एवं संभाग में सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री जिलों के संबंध में संभागायुक्तों से जवाब तलब करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ पहली बार 27 फरवरी को मंत्रालय (एनेक्सी)में कलेक्टर-कमिश्नर की बैठक लेंगे। राज्य सरकार की ओर से अफसरों को पूरी तैयारी के साथ बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है।
मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ पहली बार मैदानी अफसरों से रूबरू होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी कलेक्टर एवं संभागायुक्तों से कहा है कि वे सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं की जिलों में यथा स्थिति की पूरी जानकारी साथ लेकर आएं। यह पहली बार है कि कलेक्टर-कमिश्रर कॉफ्रेंंस मंत्रालय में हो रही है। अभी तक मंत्रालय के बाहर प्रशासन अकादमी या फिर नर्मदा भवन में होती आई है। कमलनाथ सरकार का फोकस किसानों की कर्जमाफी, युवा स्वाभिमान योजना, पेंशन, तेंदूपत्ता संग्राहक एवं अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को लाभांवित करना है। सरकार की कोशिश है कि नई योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को लोकसभा चुनाव से पहले मिलना शुरू हो जाए।
संभागायुक्तों से जवाब मांगेंगे सीएस
बताया गया कि कलेक्टर-कमिश्नर कॉर्फ्रेंस में मुख्यमंत्री कमलनाथ और मुख्य सचिव एसआर मोहंती कलेक्टरों की अपेक्षा संभागायुक्तों से जवाब लेंगे। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी संभागायुक्तों को इस संबंध में निर्देश दे दिए हैं। कॉफ्रेंस में कलेक्टरों द्वारा उनके जिलों में किए गए नवाचार के बारे में भी बताना होगा।
