मध्य प्रदेश के सियासी जमीन पर उपचुनाव से पहले चीन एक बड़ा मुद्दा बन गया है। एक के बाद एक सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर इल्जामों की बौछार कर रहे हैं। इसी बीच अब कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने शिवराज सरकार पर गंभीरआरोप लगाया है। आरिफ मसूद ने राज्य शासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कोरोना से मरने वाले व्यक्तियों के अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन द्वारा कब्रिस्तान एवं शमशान कर्मचरियों को कोई भी राशि उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक मसूद ने अंतिम संस्कार की राशि के लिए मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा है। वहीं आरिफ मसूद ने शिवराज सरकार को झूठे वादों की सरकार करार दिया है।
दरअसल पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस विधायक ने कहा कि पूर्व कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने अंतिम संस्कार के लिए 5000 निर्धारित किए थे। लेकिन राज्य शासन एवं प्रशासन द्वारा किसी को भी ये राशि प्रदान नहीं की गई है। एक और जहां करुणा संकटकाल की वजह से लोगों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ऐसे समय में जान की परवाह न करने वाले को शासन द्वारा चयनित कब्रिस्तान एवं श्मशान घाट में खर्च ना देना वाकई आश्चर्य की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि शीघ्र ही अंतिम संस्कार एवं कफन दफन का पैसा कमेटियों को मिल जाएगा। परंतु उन कमेटियों को अभी तक कोई भी राशि का भुगतान नहीं हुआ है, जिस पर मेरे द्वारा वर्तमान संभाग आयुक्त से भी इस संबंध में चर्चा हुई। जिन्होने मुझे शीघ्र ही चिन्हित कमेटियों को भुगतान करवाने का आश्वासन दिया, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि ऐसी क्या परिस्थिति निर्मित हो गई की कोरोना काल में अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्तियों की राशि रोकी गई है। वहीं आरिफ मसूद ने यह भी कहा है कि अगर राज्य शासन इसके लिए राशि नहीं देती है तो अंतिम संस्कार का खर्चा कॉन्ग्रेस स्वयं उठाएगी।
वहीं दूसरी तरफ चीनी समान के विरोध तुम बोलते हुए विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि जहां सारा देश चीन के सामग्री का बहिष्कार कर रहा है वही शिवराज सरकार चाइना में बनी कोरोना किट को कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार से बचने के लिए दे रही है। हॉस्पिटल में चाइना की घटिया कितने बांटी जा रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मोदी और शिवराज सरकार की सेना से कितनी गहरी मित्रता है। इसके साथ ही विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि शिवराज सरकार की सभी घोषणा है झूठी साबित हो रही है। उनके सारे आश्वासन खोखले हो रहे हैं। जो सरकार अंतिम संस्कार तक के पैसे रोक सकती हैं उसे उम्मीद करना बेकार है।
