भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। भारतीय पुलिस सेवा (Indian Police Service) के 1984 बैच के वरिष्ठ अधिकारी (IAS) और मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) की DGP विवेक जौहरी (Vivek Johri) के एक फरमान से पुलिसकर्मियों (Policeman) में हड़कंप मच गया है। इस आदेश में कहा गया है कि 45 दिन में एक साल से अधिक समय से लंबित विभागीय जांच प्रकरणों का निपटारा करें । इसके बाद भी कोई प्रकरण लंबित रहा जाता है तो संबंधित जांचकर्ता अधिकारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का स्पष्टीकरण लिया जाएगा और फिर उनके विरुद्ध जोन महानिरीक्षक कार्रवाई तय करें।
दरअसल, डीजीपी (MP DGP) ने विभाग के कामों की समीक्षा में पाया गया कि एक अक्टूबर (October) की स्थिति में पुलिस विभाग में 1256 विभागीय जाँच लंबित है, जिनमें से 584 विभागीय जाँच एक वर्ष से अधिक की अवधि से लंबित हैं, जिसके बाद यह आदेश जारी किया गया है। सभी विशेष पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस इकाइयों के लिए यह आदेश जारी किया गया है।