महंगाई भत्ता ना मिलने से MP के कर्मचारी नाराज, बोले-सरकार ने 4400 करोड बचाए

वित्त विभाग

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। एक तरफ मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों (7th Pay Commission)का महंगाई भत्ता (DA) को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है, यह 1 जुलाई 2021 से लागू होगा। इसका लाभ देश के 48 लाख 34 हजार केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख 26 हजार पेंशनर्स को मिलेगा। वही दूसरी तरफ मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सरकारी कर्मचारियों ने महंगाई भत्ता ना दिए जाने से नाराज हो गए है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) से जल्द से जल्द महंगाई भत्ते का लाभ देने की मांग की है।

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मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी का कहना है कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों (Government Employees)  को 01 जुलाई 2019 से 12% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है जबकि केंद्र द्वारा 17% दिया जा रहा था 5% महंगाई भत्ते का अंतर पहले ही मौजूद था 25 महीने से 5% महंगाई भत्ता ना देकर 4400 करोड़ रुपए मप्र सरकार (MP Government) ने बचाए हैं वर्तमान में महंगाई भत्ते में 16% का अंतर हो गया है।

मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि जिस प्रकार केंद्र ने अपने करोड़ों कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता दिया है, उसी तरह केंद्रीय दर केंद्रीय तिथि से राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान किया जाए, ताकि कर्मचारी सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रही भीषण महंगाई का सामना कर सकें।

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बता दे कि यह पहला मौका नहीं है जब कर्मचारियों की नाराजगी देखने को मिल रही है। हाल ही में सरकारी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government ) की तर्ज पर   वृत्ति कर समाप्त करने की मांग की थी। सरकारी कर्मचारियों का कहना था कि  300 करोड रुपए वृत्ति कर लेने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को ₹1 भी नहीं दिया ।

कर्मचारियों का आरोप था कि 2 साल से कर्मचारियों को ₹1 भी ना देने वाली सरकार ने वृत्ति कर (Professional tax) के रूप में मध्य प्रदेश शासन(MP Government) के कर्मचारियों से लगभग 300 करोड़ वसूल लिए हैं 2 साल से मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) और वेतन वृद्धि से वंचित करने से कर्मचारियों के ऊपर आर्थिक संकट आया है। प्रदेश में ₹225000 से अधिक वार्षिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से वृत्ति कर वसूल किया जाता है ।

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