E-Taxi Purchase Scheme : युवाओं को रोजगार प्रदान करने के इरादे से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजीव गांधी स्टार्टअप रोजगार योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को 50% सब्सिडी पर E–Taxi देने का फैसला लिया है। इस फैसले से न केवल सरकार को राज्य में रोजगार संबंधी समस्या को कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे सरकार द्वारा ग्रीन इनिशिएटिव के तहत राज्य को 2026 तक ग्रीन स्टेट बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों में भी मदद करेगी।
E-Taxi स्कीम
आपको बता दें कांग्रेस के हिमाचल चुनाव के प्रतिज्ञा पत्र में राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। जिसके तहत राजीव गांधी रोजगार स्टार्टअप योजना के पहले फेज़ में सरकार ने इस e taxi स्कीम की घोषणा की है। इस स्कीम के तहत प्रदेश में जो भी युवा, जिसकी उम्र 23 वर्ष से ज्यादा है, अगर वो ई टैक्सी खरीदता है उसे राज्य सरकार द्वारा गाड़ी की खरीद पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री के बयान के अनुसार उसकी टैक्सी सरकार द्वारा सरकारी विभाग में भी पंजीकृत की जाएगी जिससे उसे महीने की एक बेहतर आमदनी हो सके।
पहले फेज़ में सरकार देगी 500 परमिट
इसके साथ ही बेरोजगार युवा जो इस ई टैक्सी स्कीम के अंतर्गत खुद को पंजीकृत करते हैं, उन्हें बैंक से बिना कोई संपार्श्विक रख ऋण दिलाने को लेकर भी सरकार काम करेगी। स्कीम के पहले फेज़ में सरकार 500 परमिट प्रदान करेगी जो ज़रूरत अनुसार बाद में बढ़ा दिए जाएंगे। जिन युवाओं को e taxi के परमिट सरकार द्वारा दिए जाएंगे वह सीधे सरकार के श्रम विभाग में पंजीकृत कर लिए जाएंगे, जहां सरकार लोन दिलाने के लिए युवाओं की मदद करेंगी। इस योजना के तहत सरकार द्वारा अलग अलग जगह कॉरीडोर्स बनाकर चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार राज्य परिवहन विभाग में चलाई जा रही बसों को भी जल्द ही e bus में तब्दील करेगी।
