भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों (MP Panchayat Election 2021-22) से पहले हलचल का दौर जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) के ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने के बयान के बाद सियासी पारा हाई है। सड़क से लेकर सदन तक बयानबाजी का दौर चल रहा ।इसी बीच अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के हम चुनाव में नहीं जाएंगे।इधर, मप्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है, ऐसे में चुनाव फिलहाल टाले जा सकते है।
MP Weather: फिर बदलेगा मौसम, आज इन जिलों में कोल्ड वेव अलर्ट, 27-28 को बारिश के आसार
आज मीडिया से चर्चा करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (MP Home Minister Narottam Mishra) ने कहा कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरी स्थिति साफ कर दी है, इसलिए अब इस पर कोई संशय नहीं रह जाता है। बिना ओबीसी आरक्षण के हम चुनाव में नहीं जाएंगे।इससे पहले नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा था कि ओबीसी आरक्षण हर हाल में लागू करके रहेंगे।
दरअसल, मंगलवार को मप्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की थी कि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। इसके लिए सरकार कोर्ट जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार भी सहयोग करेगी। हम प्रतिबद्ध हैं कि पंचायत के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ ही हों। हमारे साथ केंद्र सरकार भी कोर्ट में जा रही है। हम पिछड़ों के या किसी भी वर्ग के अधिकार के साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे।वही विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव पर भूपेंद्र सिंह ने तो यहां तक कह दिया था कि इस फोरम के माध्यम से, सदन के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर जान भी देना पड़े तो जान दे देंगे, परंतु ओबीसी के आरक्षण को किसी भी कीमत पर हम रुकने नहीं देंगे। हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
MP News: 3 लाइसेंस निलंबित, 75 कर्मचारियों का काटा वेतन, 3 अधिकारियों पर जुर्माना
इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का बयान सामने आया था कि अभी भी शिवराज सरकार (Shivraj Government) चाहती नही है कि पंचायत चुनावों में पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ मिले, यदि वो चाहती होती तो उसी समय घोषणा कर देती कि बग़ैर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के हम प्रदेश में पंचायत चुनाव नही करवाएँगे और इस निर्णय में संशोधन के लिये हम अपील करेंगे।अब प्रदेश में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के साथ ही पंचायत चुनाव होंगे, इस वर्ग के साथ न्याय होगा।देखना अब दिलचस्प होगा कि क्या अब जनवरी में पहले चरण के पंचाय चुनाव होंगे या फिलहाल इन्हें कुछ समय के लिए टाल दिया जाएगा।
पंचायत चुनाव में #OBC आरक्षण को लेकर विधानसभा में मुख्यमंत्री श्री @ChouhanShivraj जी ने पूरी स्थिति साफ कर दी है, इसलिए अब इस पर कोई संशय नहीं रह जाता है।https://t.co/XcnqM347dV pic.twitter.com/Quxumy25jl
— Dr Narottam Mishra (Modi Ka Parivar) (@drnarottammisra) December 22, 2021