इंदौर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में Indore हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (High court bar association) से सख्त रुख अपना लिया है। दरअसल हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (Indore High court bar association) के महत्वपूर्ण बैठक से पहले एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि वकीलों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले न्यायाधीशों (judges) का तबादला (transfer) नहीं किया गया तो वकील हाईकोर्ट में भी काम बंद कर देंगे। इसके साथ ही जिला न्यायालय में हड़ताल जारी रहेगी। वहीं हाईकोर्ट में वकील काली पट्टी बांधकर काम करेंगे।
दरअसल बीते दिनों न्यायाधीशों द्वारा वकीलों से कथित रूप में दुर्व्यवहार मामले में बार एसोसिएशन ने कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है। जिला न्यायालय में 9 दिसंबर से चल रहे वकीलों की हड़ताल के बाद अब एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है। इसके पहले एसोसिएशन ने दी गई है कि जल्द से जल्द किया जाए। वरना हाई कोर्ट में वकीलों द्वारा कार्य को विराम दिया जाएगा।
इस संबंध में एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश शर्मा उपाध्यक्ष एम एस चौहान द्वारा इंदौर अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात की गई थी। हालांकि जिला न्यायालय में अभी भी हड़ताल जारी रहेगी जबकि हाईकोर्ट के वकील काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। इसके बावजूद भी अगर जिला न्यायालय के साथ-साथ हाईकोर्ट के वकीलों की मांग नहीं मानी गई तो हाईकोर्ट के वकील भी काम बंद कर छुट्टी पर चले जाएंगे।
Read More : PM Kisan : इस दिन जारी होगी 10वीं किस्त, किसानों के खाते में आएंगे इतने रुपए
ज्ञात हो कि वकीलों ने आरोप लगाया कि जिला न्यायालय में पदस्थ दो न्यायाधीशों का वकीलों के प्रति व्यवहार सम्मानजनक नहीं है और उनके द्वारा वकीलों को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। जिसके बाद जिला न्यायालय के वकीलों ने इस मुद्दे को उठाते हुए कार्रवाई की मांग की है। साथ ही वकीलों ने इसकी शिकायत इंदौर अभिभाषक संघ से की है।
वकीलों ने प्रधान जिला न्यायाधीश से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि जब कोई कार्यवाही नहीं की गई तो वकीलों ने जिला न्यायालय में कार्य करना बंद कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक वकीलों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले न्यायाधीशों का इंदौर से तबादला नहीं किया जाएगा। वह काम पर नहीं लौटेंगे। अब इसके साथ-साथ जिला न्यायाधीश वकीलों को हाईकोर्ट के वकीलों का साथ मिला है। मामले में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। जिसमें न्यायाधीशों के तबादले की मांग जारी की जाएगी।
