भोपाल।
मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने गरीब सवर्णों को बड़ा तोहफा दिया है।सीएम कमलनाथ ने 10% आरक्षण देने के लिए किए जा रहे नियमों में बदलाव किए जाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब सवर्णों को सिर्फ 8 लाख रुपए की सालाना आय का प्रमाण देने भर से उन्हें 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।राजस्थान मे यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है, अब मप्र सरकार भी इसे लागू करने की तैयारी में जुट गई है।
दरअसल, अब तक आर्थिक कमजोर सामान्य वर्ग के गरीब सवर्णों को आरक्षण के लिए कड़े नियम थे, जिन्हें सरल करके सरकार ने प्रस्ताव तैयार किया गया है।गरीब सवर्णों को जिनके परिवार की आय 8 लाख से कम है तो हर हाल में उसे 10% आरक्षण मिलेगा। परिवार को सिर्फ आय का सर्टिफिकेट देना होगा। बाकी शर्तें हटा दी गई हैं। सामान्य प्रशासन विभाग इस मामले को अनुमोदन के लिए कैबिनेट में लाएगा, बाद में वर्तमान में लागू एक्ट को बदलाव के लिए विधानसभा के बजट सत्र में रखा जाएगा, जहां से मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा
