पीवी सिंधु शिवराज सिंह चौहान

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस (Corona) के बीच मप्र सरकार (MP Government) ने एक और बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब सशर्त विधायक निधि का इस्तेमाल कोरोना वायरस से निपटने के लिये जरूरी चिकित्सकीय उपकरणों की खरीदी एवं अन्य चिकित्सकीय व्यवस्थाएँ करने में किया जा सकेगा।इस संबंध में मप्र सरकार के योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग (Planning Economic Statistics Department) ने सभी कलेक्टरों (Collector) को दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं।

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दरअसल, मप्र सरकार कोविड संक्रमण से निपटने के लिये सभी उपलब्ध वित्तीय एवं अधोसंरचनात्मक संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर रही है। इसी कड़ी में अब यह फैसला लिया गया है, जिसके तहत कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिये अब विधायकों की सिफारिश पर निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की राशि का उपयोग कोरोना वायरस से निपटने के लिये जरूरी चिकित्सकीय उपकरणों की खरीदी एवं अन्य चिकित्सकीय व्यवस्थाएँ करने में किया जा सकेगा। इस संबंध में  योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग ने सभी कलेक्टरों को दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं।

मप्र सरकार द्वारा जारी इस निर्देश में साफ कहा गया है कि यह व्यवस्था सिर्फ वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये की गई है। व्यय की अनुमति एक बार के लिये होगी। किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत नहीं किया जायेगा।राज्य शासन ने इस प्रकार की व्यवस्थाएँ करने के लिये उपयोग में आने वाली राशि की शर्ते एवं मापदंड लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अनुमति मदों के अनुसार होंगी। शर्तों के अनुसार स्वीकृत राशि और इसके खर्च करने एवं सामग्री खरीदने के बाद अभिलेख संधारण की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की होगी।

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निर्देशों के अनुसार डॉक्टरों और मेडिकल अमले की सहूलियत के लिये जिला कलेक्टर अब इन्फ्रारेड थर्मोमीटर, कोविड नियंत्रण में जुटे मेडिकल अमले के लिये PPE KIT, Corona Testing Kit, ICU, Ventilator, आइसोलेशन या कोरेंटाइन वार्ड स्थापित करने, पैरा मेडिकल अमले के लिए MASK, दस्ताने और सेनीटाइजर और भारत सरकार (Indian Government) के स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry of Health) द्वारा सुझाये गये अन्य मेडिकल उपकरण या मशीन उपलब्ध कराने में खर्च कर सकेंगे। जिस विधानसभा क्षेत्र में ऐसी व्यवस्थाएँ करना जरूरी होगा वहाँ के संबंधित विधायकों की अनुसंशा इसके लिये जरूरी होगी।

गौरतलब है कि बीते दिनों ही सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) ने संकेत दिए थे और कहा था कि कोरोना में  मप्र सरकार (MP Government) पैसों की कोई कमी नहीं आने देगी। कई विधायक (MLA) और सांसद (MP) अपनी निधि से भी स्वास्थ्य (Health) अधोसंरचना के विस्तार के लिए सहमत हैं। इस संबंध में विचार विमर्श कर निर्णय लिया जायेगा। इसके बाद आज शुक्रवार को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए है।