भोपाल, डेस्क रिपोर्ट।मप्र सरकार ने अलग अलग कार्यों के लिए समितियां गठित की है। इसमें एक तरफ
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में केन्द्र शासन के कार्यक्रमों की सार्वजनिक निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने राज्य स्तरीय दिशा समिति गठित की गई है।वही दूसरी तरफ डिजिटल माध्यमों से भुगतान को प्राथमिकता देने पर विचार किया जाएगा, इसके लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति गठित की गई है इसके अलावा जेम पोर्टल से खरीदी बढ़ाने के लिए भी टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें
सरकार अगले साल खरीद दोगुनी करेगी।
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राज्य शासन (State Government) ने केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रम में व्यय होने वाली सार्वजनिक निधियों के अधिकतम उपयोग के संदर्भ में व्यय की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय दिशा समिति का गठन किया है। समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) है और सह-अध्यक्ष पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री है।राज्य स्तरीय दिशा समिति में लोकसभा सांसद सर्वश्री प्रहलाद पटेल, कृष्णपाल सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते सदस्य है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव सदस्य सचिव है।
इसके साथ ही सदस्य के रूप में वित्त, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, राजस्व और सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन-कल्याण विभाग, नगरीय विकास एवं आवास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, ऊर्जा, पर्यटन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्कूल शिक्षा, महिला-बाल विकास और तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार एवं जल संसाधन, अनुसूचित जाति कल्याण, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव सदस्य है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, खनिज संसाधन विभागों के प्रमुख सचिव, सदस्य है।
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समिति में चीफ पोस्ट मास्टर जनरल मध्यप्रदेश सर्किल भोपाल, आयुक्त और संचालक संस्थागत वित्त, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश जनजातीय वित्त एवं विकास निगम, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित और प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम भी सदस्य के रूप में शामिल किये गये हैं।समिति में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का संयोजक बैंक के प्रबंध निर्देशक विशेष आमंत्रित सदस्य है।यह समिति निर्धारित प्रक्रिया और दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। विभिन्न कार्यक्रम के बीच तालमेल को बढ़ावा देगी। अधिक व्यापक समयबद्ध प्रभाव के लिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच मौजूद असमानताओं की समीक्षा करेगी। राज्य समिति निर्धारित अन्य कार्य भी करेगी।
डिजिटल माध्यमों से भुगतान की तैयारी
राज्य शासन ने शुल्क, सुविधा शुल्क, भुगतान साइटों को यूजर फ्रेंडली बनाने और डिजिटल भुगतान का प्रयोग बढ़ाने के लिये इनोवेटिव इंटेक सॉल्यूशन के साथ पार्टनरशिप एवं अन्य बिन्दुओं के संबंध में विचार कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने 7 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया है। एस.एन मिश्रा अपर मुख्य सचिव जल संसाधन एवं परिवहन समिति के अध्यक्ष बनायें गये है। अन्य सदस्यों में संजय दुबे प्रमुख सचिव ऊर्जा, अमित राठौर प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मनीष सिंह प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास, ज्ञानेश्वर बी. पाटिल आयुक्त कोष एवं लेखा, डॉ. संजय गोयल सचिव राजस्व शामिल है।
नंदकुमारम प्रबंध संचालक MPSEDC समिति के सदस्य सचिव रहेंगे।समिति आवश्यकतानुसार स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (SLBC) के राज्य समन्वयक तथा डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के क्षेत्र में काम करने वाले सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगी। समिति 31 जनवरी 2022 के पूर्व मुख्य सचिव को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
अगले साल खरीद दोगुनी करेगी सरकार
राज्य सरकार (MP Government) ने प्रदेश में जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद को बढ़ावा देने तथा अगले साल में दोगुना किये जाने की दृष्टि से किये जाने वाले उपायों के संबंध में अनुशंसा प्रस्तुत करने के लिये टास्क फोर्स का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष मो. सुलेमान अपर प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण होंगे। सदस्यों में मनोज गोविल प्रमुख सचिव वित्त विभाग, नीरज मंडलोई प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, संजय कुमार शुक्ला प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन होंगे। पी. नरहरि सचिव सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग समिति के सदस्य सचिव बनाए गये हैं।
