भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में शिवराज सरकार लगातार किसानों के हित में बड़े फैसले ले रही है। किसानों (farmers) के लिए डीएपी और यूरिया को लेकर सरकार ने बड़ी तैयारी की थी वहीं केंद्र सरकार की तरफ से भी लगातार किसानों को यूरिया की आपूर्ति करवाई जा रही है। इसके बावजूद लगातार किसानों द्वारा डीएपी (DAP) और यूरिया(Urea) की बढ़ती मांग और वितरण व्यवस्था में हो रही गड़बड़ी को देखते हुए अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
दरअसल किसानों के डीएपी और यूरिया की मांग को देखते हुए सरकार ने नई व्यवस्था को तैयार करने का निर्णय लिया है। किसानों को SMS के माध्यम से राज्य सहकारी विपणन संघ के किस गोदाम पर कितना खाद उपलब्ध है, इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। जिसके बाद किसान समितियों पर यूरिया-डीएपी की मांग के लिए दबाव बना सकेंगे।
इतना ही नहीं किसान समितियों से सीधे नगर पर खाद्य की खरीदी कर सकेंगे। बता दें कि प्रदेश में रवि फसल की बोनी के लिए यूरिया की मांग बढ़ गई है। बीते दिनों मध्यप्रदेश में यूरिया की मांग को लेकर लगातार किसानों द्वारा हंगामा किया गया था। जबकि मध्य प्रदेश में सरकार का कहना है कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध है। वही सहकारिता विभाग की जानकारी की माने तो अब तक 394000 टन से ज्यादा यूरिया की बिक्री की जा चुकी है जबकि 40000 टन यूरिया अभी भी सहकारी समितियों के पास उपलब्ध है।
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इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार से जो भी खाद प्राप्त हो रहे हैं। वह सीधे जिले को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि खाद की मांग 1 सप्ताह पहले विभाग को बताई जाए। जिससे आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार केंद्र सरकार से आपूर्ति की मांग की जा रही है। वहीं अब सहकारिता विभाग द्वारा व्यवस्था की तैयारी के जरिए किसानों को एसएमएस के माध्यम से विपणन संघ के गोदाम में पड़ी यूरिया की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
