भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मियों (MP Police) के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश पुलिस रेग्युलेशन एक्ट-1972 (Madhya Pradesh Police Regulation Act-1972) में संशोधन के बाद पुलिस विभाग (Police Department) में उच्च पद का प्रभार देने की प्रक्रिया शुरु हो गई है। खास बात ये है कि शुरुआती दौर में 11 डीआइजी को दूसरी रेंज की जिम्मेदारी सौंपी गई है।गृह विभाग (Home department) के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
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दरअसल, हाईकोर्ट (High Court) ने 2016 में मप्र सरकार (MP Government) के 2002 के पदोन्नति (Promotion) नियमों को खारिज कर दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया। फिलहाल पदोन्नति में आरक्षण (Promotion reservation) का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, ऐसे में 64 विभागों में एक लाख से ज्यादा उच्च पद खाली हो गए हैं जिसके चलते उच्च पदों पर प्रभार देने की व्यवस्था की गई है, ताकी प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु रुप से चलाया जा सके।
