मध्य प्रदेश में सख्ती बढ़ाने की तैयारी, अंतर्राज्यीय सीमाएँ हो सकती है सील

कलेक्टर्स (Collectors) को निर्देशित किया गया कि अपरिहार्य स्थिति में अधिकतम 10 लोगों की उपस्थिति में विवाह की अनुमति प्रदान की जाये।

मध्य प्रदेश

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में पिछले 24 घंटे में 12400 नए केस सामने आए है और 97 की मौत हो गई। तेजी से बढते संक्रमण को देखते हुए कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है वही 29 अप्रैल से 7 मई 2021 तक मध्य प्रदेश राज्य की समस्त यात्री बस वाहनों का उत्तर प्रदेश  (Uttar Pradesh) राज्य की सीमा में प्रवेश तथा उत्तरप्रदेश राज्य की समस्त यात्री बस वाहनों का मध्य प्रदेश राज्य की सीमा में प्रवेश स्थगित कर दिया गया है। इसी कड़ी में अब अंतर्राज्यीय सीमाओं (Interstate Borders) को सील करने पर भी विचार किया गया, ताकी संक्रमण की चैन तोड़ी जा सके।

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गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Dr. Narottam Mishra) ने बताया है कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये सख्ती से इसकी चेन को तोड़ना जरूरी है। मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) द्वारा 16 जिलों में कोरोना नियंत्रण के लिये किये जा रहे उपायों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील करने पर भी विचार किया गया।समीक्षा के दौरान सभी ने कोरोना की चेन को तोड़ने के लिये सख्ती पर जोर दिया।उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर बस परिवहन सेवाओं (Bus transportation) को बंद करने का निर्णय लिया जाकर आदेश जारी कर दिये गये हैं। राज्यों की सीमाओं पर आवागमन से संक्रमण को रोकने के उपाय प्रभावित हो रहे हैं।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश में आवागमन के कारण संक्रमण की चेन को तोड़ने की कार्यवाही भी प्रभावित हो रही है, इसलिये अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील करने पर विचार किया गया।ग्रुप-बी के 16 जिलों में कोरोना नियंत्रण की समीक्षा की गई। कोरोना नियंत्रण के लिये किये गये प्रयासों से बेहतर परिणाम सामने आने लगे हैं। संक्रमण की दर में कमी आई है। किल कोरोना अभियान को और प्रभावी रूप से चलाने के निर्देश दिये गये हैं। आम जनता से संक्रमण से बचाव के लिये संभावित शादियों को टालने का अनुरोध किया गया। कलेक्टर्स (Collectors) को निर्देशित किया गया कि अपरिहार्य स्थिति में अधिकतम 10 लोगों की उपस्थिति में विवाह की अनुमति प्रदान की जाये।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि  किसानों (Farmers) के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (CM Farmers Welfare Scheme) के अंतर्गत 7 मई को पहली किश्त के रूप में 1480 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की जायेगी। किसानों की ऋण अदायगी की सीमा 30 मार्च को बढ़ाकर पहले 30 अप्रैल किया गया था। इसे अब बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। अब किसानों के 31 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जायेगा। गरीबों को 3 महीने का मुफ्त राशन भी दिये जाने के निर्देश दिये हैं।