भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। निकाय चुनाव (Urban Body Election) और होली (Holi) से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने किसानों (Farmers) को बड़ी राहत दी है।कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन (Lockdown) को देखते हुए शिवराज सरकार ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति 31 मार्च को होने वाली फसल ऋण वसूली की अवधि को 1 माह आगे बढ़ा दिया है।
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कृषि मंत्री कमल पटेल (Kamal Patel) ने बताया है कि प्रदेश सरकार (MP Government) किसानों को राहत देने जा रही है। उन्होंने बताया कि किसान हितेषी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति 31 मार्च को होने वाली फसल ऋण वसूली की अवधि को 1 माह बढ़ाए जाने पर सहमति प्रदान कर दी है।
कमल पटेल (Kamal Patel) ने बताया है कि ने बताया कि इस मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री चौहान से भेंट कर फसल ऋण वसूली की अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकृति मिल गई है। वर्तमान में उपार्जन का कार्य चल रहा है और किसानों को उपज की राशि अप्रैल-मई माह में प्राप्त होगी। एक माह की अवधि बढ़ने से अब किसानों (Farmers) की मुश्किल कम होगी और वे फसल ऋण की राशि को जमा कर सकेंगे।
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इससे पहले मंत्री कमल पटेल (Kamal Patel) ने बताया था कि पहली बार चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन गेहूँ के साथ किया जा रहा है। किसानों की सुविधा के लिये चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन के लिये खरीदी केन्द्रों की संख्या 906 से बढ़ाकर 1085 कर दी गई है।वही कृषि विभाग (Agriculture Department) के प्रमुख सचिव, कृषि अजीत केसरी को हितग्राही मूलक प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिये।
