भोपाल, डेस्क रिपोर्ट।मध्य प्रदेश (MP) में जल्द रोजगार (Employment) के अवसर खुलने वाले है। आने वाले दिनों में नगरीय निकायों के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों (Outsourced employees) की भर्ती होने वाली है।भर्ती के लिए MP के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह (Urban Development and Housing Minister Bhupendra Singh) द्वारा अधिकारियों को गाइडलाइन जारी करने के निर्देश दिए गए है। वही मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिये भी पदों की पूर्ति की जाएगी। इसे नगरीय निकाय चुनाव (Urban Body Elections) और पंचायत चुनाव (Panchayat Elections) से जोड़कर देखा जा रहा है।
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दरअसल, शिवराज सरकार (Shivraj Government) में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि नगरीय निकायों में रखे जाने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों के संबंध में संचालनालय द्वारा सुविचारित गाइडलाइन (Guideline) जारी की जाये। इसमें आउटसोर्स कर्मचारियों को रखने से पहले संचालनालय से अनुमति का भी प्रावधान होना चाहिए।उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल (Metro Rail Project) का काम समय-सीमा में पूरा करने के लिये प्रोजेक्ट में जरूरी पदों पर भर्ती भी जल्द करें। इसके लिये तुरंत विज्ञापन जारी किया जाये। मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी द्वारा कराये जा रहे कार्यों की सतत मॉनिटरिंग करें।
वही नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने कहा कि लिफ्ट (LIFT) लगाने एवं उसके संचालन के संबंध में जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। प्रधानमंत्री आवास योजना (Prime Minister Housing Scheme) की स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने के लिये तत्काल राशि आवंटित किये जाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद फेज-3 के स्वीकृत कार्यों को प्राथमिकता से करायें। स्मार्ट सिटी (Smart City) के कार्यों की लगातार समीक्षा कर इनको पूरा करवाया जाए। सड़कों का संधारण कार्य समय-सीमा में करवाने की निर्देश दिये। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
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बता दे कि हाल ही में मेट्रो रेल परियोजना की देरी के चलते मंत्री भूपेंद्र सिंह की नाराजगी के बाद इंजीनियर इन चीफ जितेंद्र दुबे (jitendra dubey) को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया था। उनकी जगह लोक निर्माण विभाग (PWD) के इंजीनियर इन चीफ अखिलेश अग्रवाल (akhilesh agarwal) को प्रमुख अभियंता की जिम्मेदारी सौंपी गई।वही जितेंद्र दुबे को उनके मूल विभाग मध्यप्रदेश हाउस एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन भेजने के बाद सेवाएं वापस खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग को सौंप दी गई है।
