नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कोविड 19 के बढ़ते कहर के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपना लिया है और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। इसमें कहा गया है कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं और सरकार बताए कि ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर उनके पास क्या नेशनल प्लान है।
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सुप्रीम कोर्ट ने चार मुद्दों पर स्वत: संज्ञान लिया है जिनमें देश में ऑक्सीजन की कमी, आवश्यक दवाओं की आपूर्ति और वैक्सीनेशन और राज्यों में लॉकडाउन के मुद्दे शामिल हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए.बोबड़े की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा है कि हम आपदा से निपटने के लिए एक एक्शन प्लान चाहते हैं। सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कोरोना को लेकर नेशनल प्लान पेश करने को कहा है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इस समय देख की 6 हाईकोर्ट में कोरोना संबंधित मामलों की सुनवाई हो रही है। दिल्ली, बॉम्बे, मध्यप्रदेश, कलकत्ता, सिक्किम और इलाहबाद हाईकोर्ट मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। हालांकि वो अच्छे हित के लिये सुनवाई कर रहे हैं लेकिन इससे भ्रम हो रहा है और संसाधन डाइवर्ट हो रहे हैं। इसीलिए कोविड 19 को लेकर एक नेशनल प्लान मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल शुक्रवार को होगी।
