प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब पात्र लोगों के लिए घर बनाने हेतु आवेदन करना पहले से कहीं ज्यादा सरल हो गया है। भारत सरकार द्वारा विकसित ‘पीएम आवास प्लस ऐप’ के माध्यम से लोग घर बैठे इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। शिमला जिले में हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार, करीब 4,000 लोगों ने स्वयं ऐप का इस्तेमाल कर आवेदन किया है, जबकि 12,000 लोगों के आवेदन विभागीय अधिकारियों द्वारा किए गए हैं।
कुल 16 हजार आवेदनों में से अब जिला प्रशासन द्वारा पात्रता की जांच और छंटनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिन लोगों की पात्रता पीएम आवास योजना के मानकों के अनुरूप नहीं पाई जाएगी, उनके आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। प्रशासन का कहना है कि यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाएगी ताकि योग्य लाभार्थियों को समय पर सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा सके।
केंद्र और राज्य सरकार से डेढ़ लाख रुपये की मदद
योजना के तहत लाभार्थियों को कुल 1.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में दी जाती है। इसमें से 1.30 लाख रुपये केंद्र सरकार, जबकि 20 हजार रुपये राज्य सरकार प्रदान करती है। यह सहायता राशि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को पक्के मकान निर्माण के लिए दी जाती है।
दोगुना लाभ लेने वालों पर रहेगी सख्त नजर
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जो लोग पहले ही इस योजना का लाभ ले चुके है, और दोबारा आवेदन करने की कोशिश करेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभागीय अधिकारियों को फील्ड स्तर पर ऐसे मामलों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति योजना का दुरुपयोग करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
