MPPSC: 19 जून को राज्य सेवा-वन सेवा परीक्षा 2021, 283 पदों पर होगी भर्ती, जानें नियम

पहला सत्र सुबह 10:00 बजे सामान्य अध्ययन और दूसरा सत्र दोपहर 2:15 बजे से सामान्य अभिरुचि परीक्षा का होगा।

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। MPPSC Exam 2022: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (Madhya Pradesh Public Service Commission) के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है।आयोग द्वारा राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा- 2021 19 जून को आयोजित की जाएगी। इसके लिए एमपीपीएससी की वेबसाइट पर 10 जूून को एडमिट कार्ड पर जारी किए जाएंगे।उम्मीदवार केवल ऑफिशियल वेबसाइट से ही अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड करें। इस संबंध में आयोग ने नई सूचना जारी कर दी है और इसके लिए 283 पदों पर भर्ती होनी है ।

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राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021दो पाली में आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश के सभी जिला एवं संभागीय मुख्यालयों में 2 सत्र में आयोजित की जाएगी। पहला सत्र सुबह 10:00 बजे सामान्य अध्ययन और दूसरा सत्र दोपहर 2:15 बजे से सामान्य अभिरुचि परीक्षा का होगा।खास बात ये है कि मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2021 में 283 पदों के लिए 3.55 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है।इसमें 91 पद अलग-अलग वर्गों के लिये आरक्षित हैं। विज्ञापन की सारी शर्तें पहले जैसे ही रहेगी।

दो सत्रों में सामान्य अध्ययन एवं सामान्य अभिरुचि परीक्षण के पर्चे होंगे। राज्य सेवा की अगले महीने आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के लिए 52 जिला मुख्यालयों में करीब 1,000 केंद्र बनाए जाएंगे। मुख्य परीक्षा अलग-अलग तिथियों पर आयोजित की जाएगी। राज्य सेवा 2021 मुख्य परीक्षा 24 नवंबर से 29 नवंबर 2022 और राज्य वन सेवा 2021 मुख्य परीक्षा 4 दिसंबर 2022 को आयोजित की जाएगी।वही राज्य सेवा 2021 मुख्य परीक्षा 24 नवंबर से 29 नवंबर 2022 और राज्य वन सेवा 2021 मुख्य परीक्षा 4 दिसंबर 2022 को आयोजित की जाएगी।

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बता दें की  मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के प्रशासनिक पदों पर भर्ती के लिए राज्य सेवा परीक्षा 2021 का विज्ञापन 22 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। वहीं राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन 22 दिसंबर 2021 को आयोग की वेबसाइट  पर जारी किया गया था। इसके लिए 283 पदों पर भर्ती होनी है और विज्ञापन की सारी शर्तें पहले जैसे ही रहेगी। माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका के अंतिम निर्णय 8 मार्च 2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेश के छात्रों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।