पुणे, डेस्क रिपोर्ट। त्योहारी सीजन (festive season) के नजदीक आते ही एक बार फिर से सरकार (state government) कर्मचारियों(employees) को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। दरअसल राज्य सरकार ने प्रदेश स्थित कर्मचारियों के 7th pay commission वेतन वृद्धि (increment) का निर्णय लिया है। कर्मचारियों के वेतन में 7th pay commission के तहत वृद्धि की जाएगी। वेतन वृद्धि का फायदा हजारों कर्मचारियों को मिलेगा। माना जा रहा है कि 1 सप्ताह के बीच इसे लेकर बड़ा ऐलान किया जाएगा।
पुणे जिला संरक्षक मंत्री अजीत पवार (ajit pawar) ने पुणे नगर निगम (PMC) के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बहुत जल्द 7वां वेतन आयोग लागू करने का वादा किया है और आने वाले सप्ताह में एक निर्णय की उम्मीद की जा रही है। पवार ने कहा चूंकि कर्मचारी शहर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए सरकार निश्चित रूप से उनकी मांग पर विचार करेगी।
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PMC कर्मचारी संघ और अधिकारी संघ के प्रतिनिधियों ने मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के शहर इकाई के अध्यक्ष प्रशांत जगताप और विपक्षी नेता दीपाली धूमल के साथ पवार से मुलाकात की। पवार, जो राज्य के वित्त मंत्री भी हैं, ने कर्मचारियों से वादा किया कि राज्य सरकार एक सप्ताह के भीतर अपनी मंजूरी देगी।
पीएमसी की आम सभा ने पहले ही उस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है जिसके लिए अब राज्य सरकार की मंजूरी की जरूरत है। पीएमसी के साथ काम करने वाले कुल 17,000 कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से वेतन आयोग मिला है। अगर पीएमसी कर्मचारियों को वेतन आयोग मिलता है, तो उन्हें 2016 से बकाया भी मिलेगा। पीएमसी को 500 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया का बोझ वहन करना होगा।
पीएमसी के आंकड़ों के अनुसार 91 कर्मचारी वर्ग एक में शामिल हैं, वहीँ 448 वर्ग 2, 4,262 वर्ग तीन और नगर निगम में 13,000 से अधिक वर्ग चार कर्मचारी हैं। सभी दलों ने कर्मचारियों को वेतन आयोग देने और प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी देने पर सहमति जताई है।
