मामले में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training) द्वारा कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी, कई माता-पिता का कहना है कि उन्हें महामारी के मद्देनजर स्कूलों से CEA से संबंधित दस्तावेजों की दावा में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीँ उन्होंने DoPT से मानदंडों में ढील देने का आग्रह किया है
सेवंथ पे कमिशन के कर्मचारियों को हर महीने 2250 का चाहिए मिलना था। वही हॉस्टल सब्सिडी के लिए भी प्रति महीने 6750 की राशि तय की गई थी। इसके अलावा सीपीसी के तहत यह भी सिफारिश की गई थी कि जब भी महंगाई भत्ता 50 फ़ीसदी बढ़ता है तो चिल्ड्रन एजुकेशन एलाउंस (children education allowance) में छात्रावास सब्सिडी सहित 25 फ़ीसदी की वृद्धि होनी चाहिए।
कोरोना महामारी लॉकडाउन अवधि के दौरान बाल शिक्षा भत्ता (CEA) पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए DOPT ने कहा कि विभाग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों से कई शिकायत प्राप्त हो रहे हैं। जिसमें कहा गया है कि मौजूदा महामारी की स्थिति में स्कूल द्वारा रिपोर्ट कार्ड के दस्तावेज मैसेज के जरिये भेज जा रहे थे। स्कूल द्वारा रिपोर्ट कार्ड अभिभावकों को SMS/ईमेल के माध्यम से भेजा जाता है और शिक्षण शुल्क भी ऑनलाइन जमा किया जा रहा है। जिसके बाद अब कर्मचारी माता-पिता को CEA का दावा करने में कठिनाई हो रही है।
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जिसपर DoPT ने कहा है कि इन कर्मचारियों के सामने आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अब सीईए के दावे कर्मचारियों से स्व-प्रमाणन या दस्तावेज प्रिंटआउट द्वारा भी किए जा सकते हैं। मामले पर विचार कर यह निर्णय लिया गया है कि CEA के दावों पर संबंधित कर्मचारी केवल मार्च, 2020 और मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले शैक्षणिक वर्षों के दस्तावेज स्व-प्रमाणन के माध्यम से या रिपोर्ट कार्ड, शुल्क भुगतान के E-mail- sms के प्रिंटआउट के माध्यम से भी दावे कर सकेंगे।
इससे पहले नेशनल काउंसिल ऑफ JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के कार्यालय ने महंगाई भत्ते को लेकर पत्र जारी किया है। 26 जून को कैबिनेट सचिव के साथ हुई बैठक के पत्र के अनुसार सरकार ने जुलाई से डीए भुगतान करने का फैसला किया है। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जनवरी 2020, जून 2020 और जनवरी 2021 की पिछली तीन किस्तें एक साथ मिल जाएंगी लेकिन जुलाई में इन किस्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा ।तीनों किस्त सितंबर में आने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 28% DA मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में DA 17% है। उन्हें जनवरी 2020 के लिए 4 प्रतिशत DA, जून 2020 के लिए 3 प्रतिशत और जनवरी 2021 के लिए 4 प्रतिशत डीए का भुगतान करने की संभावना है। वर्तमान से कुल 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद भुगतान 28 प्रतिशत पर हो सकता है।
