भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अंटोनी डिसा को राज्य सूचना आयोग ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस आरटीआई अक्टिविस्ट नितिन सक्सेना की याचिका पर जारी किया गया है। पिछले महीने 4 मई को पूर्व सीएम डीसा की नियुक्ति के रिकॉर्ड तलब किया गया था। लेकिन उसको सार्वनिक नहीं किया गया है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि वर्तमान सरकार रिकार्ड को सार्वजनिक करने से बच रही है। बता दें डीसा को भाजपा सरकार का खास माना जाता रहा है। वह वर्तमान में रेरा अध्यक्ष के पद पर भी हैं।
गौरतलब है कि मुख्य सूचना आयुक्त ने जीएडी यानि सामान्य प्रशासन विभाग से 20 मई तक रिकॉर्ड मांगा था। इसके आधार पर सूचना आयोग को रिकॉर्ड का परीक्षण कर आरटीआई एक्टिविस्ट नितिन सक्सेना की याचिका पर फैसला देना था। बताया जाता है कि नितिन सक्सेना ने याचिका में सरकार से लोकायुक्त संगठन की 2003 में की गई सिफारिश के दस्तावेज मांगे थे लेकिन सरकार ने उन्हें उपलब्ध नहीं कराए। अब इस संबंध में फिर सुनवाई होना है कि डिसा को मुख्य सचिव नियुक्त करने के रिकॉर्ड सार्वजनिक करें या नहीं। इसके लिए 24 जून का समय तय किया गया है।
