7th Pay Commission: लाखों कर्मचारियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी, डीए को लेकर बैठक जल्द

संभावना है कि मई के आखरी तक इस पर फैसला (7th Pay Commission) हो सकता है।  इस संबंध में जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज के कर्मचारी वित्त मंत्रालय से लगातार चर्चा कर रहे है।

7th Pay Commission

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों (Central government employees) के लिए राहत भरी खबर है। आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों को एक साथ 3 किस्‍तें रिलीज की जाएंगी। इससे उनकी सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा।।जुलाई, 2021 से डीए को बहाल करने के फैसले से लगभग 50 लाख केंद्र सरकार (Central Government) के कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

यह भी पढ़े.. किसानों को लेकर शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, तैयारियों में जुटा कृषि विभाग!

दरअसल, केंद्र सरकार ने मार्च 2021 में ऐलान किया था कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) को 1 जुलाई 2021 से दोबारा शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन 5 राज्यों के चुनावों समेत अन्य कारणों के चलते प्रक्रिया अधर मे लटक गई और 8 मई को होने वाली बैठक को भी फिलहाल टाल दिया गया है, ऐसे में पूरी संभावना है कि मई के आखरी तक इस पर फैसला (7th Pay Commission) हो सकता है।  इस संबंध में जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज के कर्मचारी वित्त मंत्रालय से लगातार चर्चा कर रहे है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो सकता है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की मानें तो कम से कम 4 फीसदी तक डीए बढ़ सकता है।इसमें जनवरी से जून तक का 3 प्रतिशत और जुलाई से दिसंबर 2021 तक का 4 फीसदी शामिल हो सकता है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मार्च में संसद (Parliament) में बताया था कि केंद्र के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में फायदा मिलेगा और जुलाई में तीन बची हुई किश्तें भी पूरी की जाएँगी।

यह भी पढ़े.. Weather Alert: मप्र के इन संभागों में बारिश का अलर्ट जारी, जानें अन्य राज्यों का हाल

जीसीएम के नेशनल काउंसिल के सचिव और एआईआरएफ के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा का कहना है कि फरवरी में एक दौर की चर्चा हो चुकी है और आगे के लिए सरकार से बात चल रही है। उत्‍तर प्रदेश के राज्‍य कर्मचारी संयुक्‍त परिषद के महामंत्री आरके निगम की मानें सरकार कोडेढ़ साल का Arrear भी देना चाहिए, क्‍योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि सैलरी और अलाउंस कर्मचारी का Entitelment है, इसे रोका नहीं जा सकता।

बता दे कि अभी 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को 17 परसेंट की दर से DA और DR मिलता है। 1 जनवरी 2020 के 3 परसेंट, 1 जुलाई 2020 के 4 परसेंट और 1 जनवरी 2021 के संभावित 4 परसेंट की बढ़ोतरी को मिला दिया जाए तो 1 जुलाई 2021 से DA 28 परसेंट हो जाएगा।इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है।