भोपाल। प्रदेश सरकार ने माफिया के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। अभी तक भूमाफिया के खिलाफ बड़े शहरों में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। छोटे शहरों में भी माफिया को कुचला जा रहा है। इसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य माफिया की बारी है। भाजपा सरकार में व्यापमं घोटाले से जुड़े शिक्षा एवं स्वास्थ्य माफिया की प्रशासन ने सूची तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री कमलनाथ से निर्देश मिलते ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी।
प्रदेश में पिछले कुछ सालों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य माफिया की जड़े भी गहरी हुई हैं। अभी तक शिक्षा और स्वास्थ्य सरकारी की प्राथमिकता वाला विषय नहीं रहा, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिक्षा को सरकार की प्राथमिकता में शामिल कर हर संभव सुधार के संकेत दिए हैं। यही वजह है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई अहम फैसले लिए गए और जिसका असर आगामी शिक्षण सत्र में दिखेगा। विभागों से जुड़े सूत्रों ने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों की शिकायतों की जांच के बाद कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की है। बताया गया कि कुछ निजी शिक्षण संस्थान, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में चल रहे कारनामों पर सरकार की नजर है।
व्यापमं घोटाले में रही माफिया की भूमिका
व्यापमं की वजह से मप्र की देशभर में बदनामी हुई थी। घोटाले में माफिया की अहम भूमिका रही थी। जिसमें निजी कालेजों से लेकर कोचिंग एवं चिकित्सा संस्थाओं के कर्ताधर्ताओं की भूमिका भी रही। शिवराज सरकार में व्यापमं घोटाले से जुड़े माफिया पर उस तरह से कार्रवाई नहीं हुई, जिस तरह से की जानी थी। अब सरकार शिक्षा माफिया पर लगाम कसने की तैयारी में है। जिसमें प्रदेश में संचालित नामी शिक्षा एवं चिकित्सा संस्थाएं भी शामिल हैं।
सस्ती जमीन लेकर खोली दुकानें
भू-माफिया के खिलाफ तैयार किए गए ब्लूप्रिंट में ऐसे रसूखदार लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जिन्होंने शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर सरकार से मुफ्त अथवा रियायती दर पर जमीन ली, लेकिन बाद में उन्हीं जमीनों पर व्यावसायिक इमारतें तान दी गईं। सूत्रों के अनुसार भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रतलाम में करीब आधा सैकड़ा से ज्यादा रसूखदार लोगों की पहचान हो चुकी है।
मुख्यमंत्री के निर्देश माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी है। जो आगे भी जारी रहेगी। किसी भी क्षेत्र में लोग गलत कर रहे हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। व्यापमं घोटाले से जुड़े कुछ नए तथ्य भी मिले हैं। उसमें भी कार्रवाई होगी।
बाला बच्चन, गृहमंत्री, मप्र शासन
