भोपाल। शिवराज सरकार द्वारा पिछले साल की गई सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने राजधानी के जहांगीराबाद थाना पुलिस को एक शिकायती आवेदन में बताया कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल के कथित हस्ताक्षर से की गई है। इसकी सत्यता की जांच की जाए।
दुबे ने पुलिस को दिए आवेदन में तर्क देते हुए कहा कि राज्यपाल पिछले साल 4 से 7 अक्टूबर तक अपने प्रभार वाले राज्य छत्तीसगढ़ में थी। इस दौरान राज्य शासन की ओर से तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के बिना सहमति के सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल की अनुशंसा के लिए पत्र लिखा गया। जिसे राज्यपाल की ओर से 6 अक्टूबर 2018 को अनुशंसा के साथ लौटा दिया था। दुबे ने सवाल उठाए हैं कि जब राज्यपाल भोपाल में नहीं थी, तो फिर पत्र पर हस्ताक्षर कैसे किए जा सकते हैं। जबकि 6 अक्टूबर के बाद सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर अनुशंसा करना संभव नहीं है क्योंकि इस दिन विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में आचार संहिता लागू हो चुकी थी। ऐसे में दुबे ने पुलिस को सौंपे शिकायती आवेदन में कई अन्य तथ्य भी दिए हैं। जिनकी जांच की मांग कर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में गड़बड़ी और सरकारी अभिलेखों में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है।
