भोपाल। मध्य प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस सरकार लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, जिसके चलते हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की जा रहे है| लोकसभा चुनाव से पहले सरकार एक और बड़ा फैसला करने जा रही है| कमलनाथ सरकार अब शहर और गांव में 31 दिसंबर 2018 तक कब्जे वाले भूमिहीनों को सरकार पट्टा देगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। इसके लिए कानून में संशोधन की तैयारी की जा रही है, जिसका मसौदा लगभग तैयार हो चुका है।
दरअसल, दरअसल, बीते साल शिवराज सरकार ने भूमिहीनों को पट्टा देने के लिए बड़ी मुहिम चलाई थी और अधिनियम, 1984 में संशोधन कर 31 दिसंबर 2014 तक नजूल की जमीन पर बसे भूमिहीनों को पट्टे दिए गए थे। राज्य सरकार ने अब इसकी समय सीमा चार साल आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है। अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को लुभाने के लिए कमलनाथ सरकार शहर और गांव में 31 दिसंबर 2018 तक कब्जे वाले भूमिहीनों को आवासीय पट्टा देने जा रही है। इसके लिए सरकार द्वारा अध्यादेश लाने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही नजूल की जमीनों पर बसे भूमिहीनों को 450 वर्गफीट तक स्थाई पट्टा दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने मसौदा तैयार कर लिया है, जल्द ही इसे कैबिनेट में रखा जाएगा।
ये होंगें पट्टे के हकदार
सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ सरकार द्वारा अध्यादेश लाने के बाद फिर से सर्वे की कार्यवाही होगी। सरकार स्थाई और अस्थाई पट्टे देने के लिए कानून में संशोधन के बाद एक सर्वे कराएगी। पट्टे के लिए सिर्फ वही व्यक्ति पात्र होंगे, जिनके परिवार में या संबंधित व्यक्ति के नाम पर कोई जमीन नहीं होगी। इसके बिना जमीन का पट्टा नहीं मिलेगा। सूची को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।
