Employees DA Hike : कर्मचारियों को प्रदेश सरकार जल्द बड़ा तोहफा दे सकती है। माना जा रहा है कि जून महीने में उन्हें महत्वपूर्ण लाभ दिया जा सकता है। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसद का इजाफा किया जाएगा। इसके साथ ही उनके महंगाई भत्ते बढ़कर 42% हो जाएंगे। वर्तमान में 12 लाख से अधिक कर्मचारियों को 38 फीसद महंगाई भत्ते का लाभ दिया जा रहा है।
मध्य प्रदेश में कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ते में वृद्धि की राह देख रहे हैं। 4 महीने का वक्त बीतने के बाद भी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा नहीं किया गया। केंद्र सरकार द्वारा मार्च महीने में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 42% किया गया था जबकि प्रदेश के कर्मचारियों को 38% डीए का लाभ दिया जा रहा है। इससे हर महीने उन्हें 620 से 5640 रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं सरकार को करीब 600 करोड़ रुपए की बचत हो रही है।
महंगाई भत्ते को 4 फीसद की दर से बढ़ाया गया
इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2023 से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 4 फीसद की दर से बढ़ाया गया था। इसके लिए मार्च महीने में घोषणा की गई थी। जिसके बाद कई राज्य सरकार द्वारा भी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में इजाफा किया गया है। मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में फिलहाल इजाफा नहीं किया गया है जबकि माना जा रहा है कि जून महीने में उनके डीए में वृद्धि देखी जा सकती है।
बता दें कि नवंबर में मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में कर्मचारियों के लिए सरकार जून में DA में वृद्धि करेगी। हर वर्ग की समस्याएं सुनी और उसे हल की जा रही है। कर्मचारियों की प्रमुख मांग को लेकर भी वह आंदोलन कर रहे हैं। जिनमें उनकी प्रमुख मांग महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को प्रमुखता से उठाया जा रहे हैं। कर्मचारियों की चिंता है कि सरकार भत्ता देने में जितनी देरी करेगी, उन्हें उतना ही आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। पिछले 15 साल में सरकार ने महंगाई भत्ते के एरियर नहीं दिए हैं। इसके साथ ही कर्मचारी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाए।
पेंशनर्स के 9% महंगाई राहत फिलहाल अटकी हुई
इसके साथ ही प्रदेश के पेंशनर्स के भी महत्वपूर्ण मांग है।कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के साथ ही पेंशनर्स के 9% महंगाई राहत फिलहाल अटकी हुई है। केंद्र के कर्मचारियों की तुलना में मध्यप्रदेश के पेंशनर्स को 9% कम डीआर उपलब्ध कराया जा रहा है। पेंशनर्स के लिए 5% उनके पहले से रुका हुआ था।
जनवरी 2023 में 4% की वृद्धि की गई है। लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एमपी दिवेदी का कहना है कि केंद्रीय तिथि और केंद्रीय दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके साथ ही पूर्व के बकाया जीपीएफ पेंशनर्स को दिए जाने चाहिए। माना जा रहा है कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जून में इजाफा देखने को मिल सकता है। अगली छमाही के लिए भी उनके डीए को बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही कर्मचारियों के डीए में 8 फीसद का इजाफा देखा जा सकता है।
