भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में राज्य शासन (shivraj government) ने बड़ी तैयारी की है। जिसके तहत प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार को लेकर बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही नियम के सरलीकरण के लिए सुधार नियम को चिन्हित कर उन्हें समय अवधि के बीच निराकरण करने की कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।
सुशासन व्यवस्था (good governance) के तहत मध्य प्रदेश की जनता के जीवन स्तर में सुधार और उनके आ रही परेशानियों का समय से निराकरण किया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में लिए गए निर्णय के अनुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में टास्क फोर्स (task force) का गठन किया गया है। समिति में अपर मुख्य सचिव गृह और किसान कल्याण और कृषि विकास सहित नगर विकास और आवास ग्रामीण विकास विधि और विधाई कार्य ऊर्जा विभाग, परिवहन खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण सहित औद्योगिक नीति विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी सहित निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव को सदस्य नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा एमपीआईडीसी भोपाल के प्रबंध संचालक को सदस्य नियुक्त करने सहित नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने और समस्या के समयावधि में निराकरण की कार्यवाही करने सहित अनुपालन बोझ घटाने की प्रक्रिया को कम करना इसका उद्देश्य है। साथ ही प्रक्रियाओं को सरलीकरण करने के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। इस संबंध में भी टास्क फोर्स अधिकारी कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करेगी।
