भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक में एक बार फिर साफ कर दिया, उन्होंने कहा- हमारा साफ कहना है कि हम 27 परसेंट से ज्यादा टिकट भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग के भाई बहनों को देगी, हम पार्टी की तरफ से ओबीसी को टिकट देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि हम पूरा न्याय करेंगे यह पार्टी का निश्चय है और इसलिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं मॉडिफिकेशन के लिए हम गए हैं उसकी पूरी तैयारी करा कर आए हैं।
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लेकिन चुनाव की भी पूरी तैयारी करेंगे। क्योंकि ओबीसी के साथ हर हालत में न्याय होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने यह भी कहा कि 27 पर्सेंट से ज्यादा टिकिट देकर ओबीसी वर्ग के साथ न्याय करेंगे और मैं भी मुख्यमंत्री के नाते कह रहा हूं, 27% से ज्यादा ओबीसी को टिकट देंगें, यह पार्टी का फैसला है हम ओबीसी को टिकट देंगे। हमने ओबीसी वर्ग के लिए ईमानदार प्रयास किए। हमने ओबीसी आयोग बनाया, ओबीसी कमीशन गाँव-गाँव घूमा हमने पूरी रिपोर्ट तैयार की। ओबीसी कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की, हमने रिपोर्ट मांगी और वो रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में सबमिट की, हमारा मामला महाराष्ट्र से बिलकुल अलग है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर बड़ा फैसला सुनाया है। प्रदेश सरकार कोर्ट में यह साबित नहीं कर सकी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को पंचायत चुनाव में आरक्षण मिलना चाहिए। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बिना आरक्षण के ही पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार की मांग को दरकिनार करते हुए 15 दिन में पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम चुनावों की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रही है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी।
