सीएम शिवराज के निर्देश, विकास कार्य में गुणवत्ता और जनता की संतुष्टि के स्तर का रखा जाए विशेष ध्यान

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) ने विकास कार्य और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को बड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज शुक्रवार को सागर जिले की वर्चुअली समीक्षा करते हुए कहा कि सागर प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ का विकास आदर्श स्वरूप में हो, यह सुनिश्चित करने के लिए जन-प्रतिनिधि और शासकीय अमला प्रभावी रूप से गतिविधियाँ संचालित करें। विकास गतिविधियों और जन-कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन समय-सीमा पर सुनिश्चित किया जाए। विकास कार्यों में गुणवत्ता और जनता के संतुष्टि के स्तर का विशेष ध्यान रखा जाए।

सीएम शिवराज ने कहा कि शासकीय कार्यों से संबंधित शिकायतों का त्वरित निराकरण हो। यह सुनिश्चित करें कि प्रतिमाह जिले में जन-प्रतिनिधियों विकास एवं जन-कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी अधिकारियों की बैठक अवश्य हो, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के निराकरण और समय-सीमा में उनकी पूर्णता के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि “मुख्यमंत्री जन सेवा” अभियान में कोई पात्र व्यक्ति योजनाओं का लाभ लेने से वंचित न रहे। सीएम ने लंपी वायरस के प्रकरणों पर निगरानी रखें।

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मुख्यमंत्री ने सागर जिले में जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास शहरी एवं ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना, अमृत सरोवर, राजीव आवास योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, स्वास्थ्य व्यवस्था, जन शिकायत निवारण, सड़कों की स्थिति, विद्युत व्यवस्था, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान, यातायात व्यवस्था सहित कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की।

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मुख्यमंत्री ने सागर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक योजना बनाने के निर्देश दिए। बताया गया कि सागर नगर में ट्रैफिक की स्थिति में सुधार के लिए दो बस स्टेण्ड, ट्रांसपोर्ट नगर, डेयरी एवं आरा मशीन जैसी गतिविधियों के लिए शहर के बाहर व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सागर नगर के यातायात को व्यवस्थित करने के लिए जन-प्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर कार्य-योजना को मूर्तरूप दिया जाए।

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मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि जल जीवन मिशन में सागर जिले में 32.61 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है, समय-सीमा में सभी कार्य पूर्ण करने के लिए चरणबद्ध गतिविधियाँ जारी हैं। निर्माण कार्य तथा सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। मिशन में बसाहटों में जल आपूर्ति का स्थाई समाधान सुनिश्चित करना है। यह आवश्यक है कि कार्य जनता के संतोष के अनुरूप हो और उन्हें लंबे समय तक घर में जल की सुविधा उपलब्ध हो सके।

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सीएम शिवराज ने कहा कि जिले में जल स्तर बढ़ाने के लिए तालाब, स्टॉपडेम आदि बनाने उपयुक्त स्थान और गाँवों का चयन कर कार्य किये जायें। बरसात का पानी रोकने के लिए उपुयक्त स्थानों पर संरचनाएँ बनाने के लिए व्यवहारिक योजना बना कर कार्य किया जाए। बताया गया कि सागर जिले में अमृत सरोवर के लिए 110 स्थल का चयन कर लिया गया है। इनमें से 108 स्थान पर कार्य आरंभ हो गया है।

मुख्यमंत्री को बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 5 हजार 504 और ग्रामीण क्षेत्र में 96 हजार 571 आवास पूर्ण हुए हैं। प्रतिमाह 800 आवास पूर्ण करने के लक्ष्य के साथ कार्य किया जा रहा है। आवास प्लस के हितग्राहियों को मुख्यमंत्री श्री चौहान की ओर से बधाई पत्र भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम आवास के हितग्राहियों के खाते में किश्त डालने के लिए पैसा माँगने संबंधी 489 शिकायतें सी.एम. हेल्पलाइन में प्राप्त हुई हैं। दोषी अधिकारी-कर्मचारियों पर सख्त कार्यवाही की जाए। बताया गया कि 6 रोजगार सहायक की सेवा समाप्त की गई और 7 सचिव को निलंबित किया गया है। एक रोजगार सहायक द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों के आधार नंबर बदल कर अपने रिश्तेदारों के खातों में राशि डालने के प्रकरण में उसके विरूद्ध एफ.आई.आर. की कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रोजगार सहायक द्वारा जिन व्यक्तियों के खातों में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों के हक का पैसा डाला गया है, उन व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में जहाँ हितग्राही आवासीय पट्टा माँग रहे हैं, वहीं उन्हें भूमि उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएँ। बताया गया कि जिले में 98.2 प्रतिशत प्रसव संस्थागत रूप से हो रहे हैं। कुल 37 वाहन, एंबुलेंस 108 की सुविधा उपलब्ध है। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में 822 शिविर लगना है,‍जिनमें से 320 शिविर लग गए हैं। कानून-व्यवस्था में माफिया से 168 करोड़ रूपये लागत की 625 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस भूमि पर गरीबों के लिए सुराज कॉलोनी विकसित की जाए।