भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारियों ने अब राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन कर्मचारियों की मांग है कि मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाए । दरअसल मध्य प्रदेश की सरकार इस समय अपने कर्मचारियों अधिकारियों को 12 फ़ीसदी महंगाई भत्ता दे रही है जबकि केंद्र सरकार 17 फ़ीसदी ।केंद्र सरकार ने जुलाई माह से 17 फ़ीसदी महंगाई भत्ता देना चालू किया लेकिन राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया। अब एक बार फिर केंद्र सरकार 5% मंहगाई भत्ता बढ़ाने जा रही है लेकिन राज्य सरकार की ओर से फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं दिखता। सूत्रों की मानें तो वित्त विभाग ने भी महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग को खराब आर्थिक स्थिति की बात कहकर खारिज कर दिया है। कर्मचारी सरकार के इस निर्णय से बेहद नाराज हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले 8 महीने में राज्य सरकार ने कर्मचारियों का 5% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता ना देकर लगभग 1200 करोङ रू का नुकसान किया है। ऐसे में कर्मचारी अब राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की राह पर हैं। गुरुवार को बल्लभ भवन के सामने मंत्रालय कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही कल भी इसी संबंध में एक और प्रदर्शन होने जा रहा है। अब सरकार अपनी खराब आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों की मांगों के साथ में कैसे समन्वय बैठाऐगी, यह देखने वाली बात है।
महंगाई भत्ते की मांग को लेकर कर्मचारी हुए लामबंद
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