भोपाल,डेस्क रिपोर्ट। आजादी के बाद से ही हर प्रधानमंत्री स्वयं को आधुनिक भारत का शिल्पकार बताता रहा है, लेकिन पिछले आठ सालों में पीएम मोदी ने जो काम देश के लिए किया है, वह देश को आठ सौ सालों की लूट, निर्धनता और गरीबी से निकालकर उसे दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रों में लाकर खड़ा किया है। पिछले कुछ वर्षों के घटनाक्रमों पर यदि नजर डाली जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में दुनिया हमारी ओर आशा की नजरों से देखने लगी है। जहां भारत के पूर्व के प्रधानमंत्री दुनिया में होने वाली बैठकों में पिछली पंक्ति में खड़े दिखते थे। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ही काम है, जो दुनिया के तमाम देश किसी भी फैसले को लेने से पहले भारत से सलाह जरूर लेते हैं।
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में हाल ही में हुए एक कार्यक्रम में कहा था कि उनका मकसद जन कल्याणकारी योजनाओं को शत प्रतिशत जमीन पर उतारना है। इस मकसद में वे कामयाब हुए हैं। 28 अगस्त 2014 को देश की जनता को बैंकिंग से जोड़ने के लिए जन धन योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत अब तक 31 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए हैं। वहीं उज्जवला योजना के तहत महिलाओं को धुंआ मुक्त रसोई से आजादी दिलाने का काम मोदी जी ने किया है। इस योजना के तहत 8 करोड़ से ज्यादा घरेलू गैस सिलेंडर बांटे जाने हैं। केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय की योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्की छत दी जाने की योजना है। इस योजना के लागू होने से देश झुग्गी मुक्त होगा। लोगों को सर्वसुविधा युक्त घर मिलेंगे। यह योजना 2022 में पूरी हो जाने की उम्मीद है। इस योजना के तहत कच्चे मकान को पक्का करने में 2.5 लाख तक की मदद मिलती है। देश के हर व्यक्ति को अच्छा इलाज मिल सके इसके लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलता है। इस योजना का लाभ 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा।
प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत ने खुद को एक ऐसे देश के रूप में स्थापित किया है कि यदि दुश्मन देश की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो उसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। उरी हमल के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट हमले के बाद की गई एयर स्ट्राइक मोदी सरकार के ऐसे दो फैसले हैं। जिससे सरकार ने दुनिया को बता दिया कि यह पिछले जमाने का भारत नहीं बल्कि आधुनिक दुनिया का भारत है। उरी में सुरक्षाबलों के कैंप पर हमले के बाद 28 सितंबर 2016 को भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाक के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकियों के लांच पैड्स को तबाह कर दिया और 14 फरवरी 2019 में पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, जिसके जवाब में 26 फरवरी को एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया।
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पीएम मोदी ने एक देश एक टैक्स लागू कर सारे देश में एक टैक्स सिस्टम लागू कर दिया। साल 2017 में मोदी सरकार ने तमाम टैक्सों को हटाकर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को लागू किया। इससे पूरे देश में एक टैक्स सिस्टम लागू हुआ। इस कानून के तहत यह तय कर दिया गया कि आधा जीएसटी केंद्र के हिस्से में और आधा राज्यों को जाएगा। वैश्विक महामारी कोरोना जब पूरी दुनिया में कहर ढा रही थी, तब मोदी सरकार ने अपने नागरिकों को इससे बचाव का टीका निःशुल्क लगाने का नियम बनाया। सरकार ने सिलसिलेवार तरीके से देश के लोगों को टीका लगावाया। दूसरी लहर में भले ही इस महामारी के लाखों लोगों की जान ली। लेकिन यह टीकाकरण का ही असर था अब देश में कोरोना को लेकर वैसा खतरा नहीं है। देश में अब तक 193 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं।
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जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए हमेशा से धारा 370 को ही जिम्मेदार माना जाता था। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म कर इतिहास रच दिया। भले ही यह निर्णय देश के एक राज्य से जुड़ा था, लेकिन इससे पूरे देश की जनता जुड़े थे। 2019 में सरकार ने यह अहम फैसला लिया। देश की आजादी के बाद से ही जम्मू कश्मीर को इस धारा के तहत विशेष दर्जा मिला हुआ था। जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को समाप्त करने की मांग लंबे समय से हो रही थी, लेकिन कोई भी सरकार हिम्मत नहीं जुटा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी के साहस के कारण इस काले कानून को हटाया जा सका। जिसके फलस्वरूप जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में दो नई यूनियन टेरिटरी भारत को मिलीं।
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देश में मुस्लिम समुदाय को विकास का भागीदार बनाने के लिए मोदी सरकार ने जो काम किया है, वह काम आज तक देश में कोई सरकार नही कर सकी है। मुस्लिम महिलाओं की मांग को लेकर वोट बैंक की चिंता न करते हुए मोदी सरकार ने एक अभूतपूर्व और बड़ा फैसला लिया। 1 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने तीन तलाक विधेयक को पारित करवाया। इस फैसले का मुस्लिम महिलाओं ने खुले दिल से समर्थन किया। नतीजा यह रहा कि न्याय के लिए भटकने वाली मुस्लिम बेटियों को न्याय सुलभ हुआ। 2019 में ही मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून पारित किया। इस कानून के जरिए मोदी सरकार पड़ोस के देशों में रहने अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देना चाहती थी। इसमें हिन्दू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म को शामिल किया गया था।
