MP Employees DA/HRA TA Allowance Hike 2024 : मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के4 फीसदी महंगाई भत्ते के साथ वाहन और मकान भत्ते बढ़ाने पर अबतक फैसला नहीं हो पाया है, जिसके चलते कर्मचारियों में आक्रोश दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को तृतीय कर्मचारी संघ ने सतपुड़ा भवन के सामने जमकर प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया और सीएम मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी यह शुरूआत है, यदि सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया, तो कर्मचारी कड़ा रुख अख्तियार करेंगे।
4 फीसदी लंबित है महंगाई भत्ता
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों की अनदेखी करने पर रोष व्यक्त करते हुए प्रदेश के सीएम से कर्मचारियों की मांगों पर तत्काल निर्णय लेने की अपील की है । राज्य के 7.50 लाख कर्मचारी एवं 4.50 लाख सेवानिवृत कर्मचारियों का 4 फीसदी DR/DA लंबित है जिसे जुलाई 2023 से बढ़ाया जाना है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में 600 रुपए से लेकर 5700 रुपए तक का लाभ होगा। वर्तमान में राज्यकर्मियों को 42% डीए का लाभ मिल रहा है जबकी केन्द्रिय कर्मचारियों का डीए 46 फीसदी है और जनवरी 2024 से फिर 4 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है।
12 साल से वाहन-मकान भत्ता ना बढ़ाने से नाराज
कर्मचारी संघ ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों को इस भीषण महंगाई में भी 12 साल से सितंबर 2012 से वाहन भत्ता ₹200 व मकान किराया भत्ता प्रतिशत की दर से वर्ष 2024 में भी मिल रहा है जबकि 2016 से सातवां वेतनमान लागू हो गया है, बावजूद इसके कर्मचारियों को छठे वेतनमान के हिसाब से भत्ते मिल रहे है। एक ही राज्य में रहने वाले केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों के भत्तों में इतना अंतर है जबकि महंगाई केंद्र एवं राज्य कर्मचारियों सबके लिए समान है। राज्य में लागू वाहन एवं मकान किराए भत्ते के रूप में मिलने वाली राशि में महीने भर वाहन चलाना एवं अच्छा मकान किराए पर मिलना मुश्किल है।
हर माह 2 हजार से 10,000 तक का हो रहा नुकसान
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने बताया कि 8 साल 2 महीने में गृह भाड़ा भत्ता न बढ़ाने पर 2 लाख 34000 से ₹10 लाख 27000 रू का नुकसान चतुर्थ श्रेणी से लेकर प्रथम श्रेणी अधिकारी को हुआ। वर्तमान में 2185 से लेकर ₹9594 महीने का गृह भाड़ा भत्ते में नुकसान हो रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों को वाहन भत्ते के लिए 2628 रुपए मिलते है और राज्य के कर्मचारी को ₹200 दिए जाते है ऐसे में महीने का 2428 का नुकसान हो रहा है।सातवां वेतनमान लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वाहन भत्ता 1800 रु व उस पर 46% महंगाई भत्ता मिलाकर 2628 रुपए वाहन भत्ते के रूप में मिल रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश के चार महानगर में कार्यरत कर्मचारी को मात्र ₹200 महीना वाहन भत्ते के रूप में मिलते हैं ।
4% महंगाई भत्ता बढ़ने पर इस प्रकार मिलेगा लाभ
- प्रथम श्रेणी अधिकारी 4924 से 5640 रुपए
- द्वितीय श्रेणी अधिकारी 2244 से 3196 रुपए
- तृतीय श्रेणी कर्मचारी 780 से 1308 रुपए
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 620 से 720 रुपए तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है।
गृह/भाड़ा भत्ते में 8 साल 2 महीने में कितना नुकसान
वेतनमान 98 महीने घाटा
15500- 19100 234814
19500- 24000 295012
25300- 31200 383668
32800- 40300 498368
56100- 69000 856792
67300- 82700 1027324
नोट – छठवें वेतनमान का 10% एवं सातवें वेतनमान का 18% के हिसाब से यह गणना की गई है।
