MP News : मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में विकास कार्यों के लिए लगातार राशि जारी कर रही है, जिसके चलते प्रदेश के विका सको गति मिल रही है, एक बार फिर शासन ने जिला प्रोत्साहन योजना में 14 जिलों में 124 कार्यों के लिये करीब 79 करोड़ रुपये की प्रशासकीय मंजूरी जारी की है। इस राशि की मंजूरी के बाद इन 14 जिलों में चल रही विकास कार्यों में तेजी आएगी।
14 जिलों में 124 कार्यों के लिये 79 करोड़ रूपये की राशि की प्रशासकीय मंजूरी
राज्य सरकार के लोक परिसम्पति प्रबंधन विभाग के अधीन नवीन योजना ‘लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन’ योजना में जिले की आधारभूत संरचनाओं को और अधिक बेहतर और सुदृढ़ करने के लिये आवश्यकता एवं प्रस्ताव अनुसार धनराशि आवंटित की जाती है। लोक परिसम्पतियों का सुचारू प्रबंधन करने के लिये विभाग द्वारा गत वित्त वर्ष 2023-24 में निर्वर्तित परिसम्पत्ति से 14 जिलों को पात्रतानुसार वांछित धनराशि जारी की गई है। योजना में विभाग द्वारा 14 जिलों से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार 124 कार्यों की पूर्णता के लिये कुल 78 करोड़ 96 लाख 46 हजार रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।
इन जिलों के लिए मंजूर हुई राशि
शासन ने योजना क्रियान्वयन (कार्य पूर्णता) के लिये विभाग द्वारा गुना जिले में 14 कार्यों के लिये 89 लाख 81 हजार रूपये, जबलपुर में 31 कार्यों के लिये 8 करोड़ 77 लाख 93 हजार रुपये, दमोह में एक कार्य के लिये 31 लाख 74 हजार रुपये, कटनी में सात कार्यों के लिये 27 लाख 82 हजार रुपये, ग्वालियर में 6 कार्यों के लिये 3 करोड़ 87 लाख 51 हजार रुपये, इंदौर में 4 कार्यों के लिये 19 करोड़ 33 लाख 51 हजार रुपये, एवं छिंदवाड़ा जिले में 22 कार्यों के लिये एक करोड़ 83 लाख 75 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।
इन जिलों के विकास कार्यों को भी मिलेगी गति
इसी प्रकार सागर जिले में 4 कार्यों के लिये 13 करोड़ 48 लाख 23 हजार रुपये, भोपाल में 6 कार्यों के लिये 20 करोड़ 19 लाख 44 हजार रुपये, धार में 3 कार्यों के लिये 3 करोड़ 8 लाख 75 हजार रुपये, खरगोन में 17 कार्यों के लिये 5 करोड़ 5 लाख 28 हजार रुपये, सतना में 7 कार्यों के लिये एक करोड़ 6 लाख 25 हजार रुपये, नर्मदापुरम में एक कार्य के लिये 30 लाख 9 हजार रुपये तथा आगर-मालवा जिले में एक कार्य के 46 लाख 35 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति विभाग द्वारा जारी की गई है।
जारी निर्माण कार्यों की अपडेट रिपोर्ट भी ले रही सरकार
शासन द्वारा बताया गया है कि वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 में इस नवीन योजना में विगत वित्त वर्ष में मंजूर किये गये तथा प्रशासकीय स्वीकृति भी जारी होने वाले निर्माण कार्यों में काम प्रारंभ हो गया है। जिलों से मंजूर निर्माण कार्यों की अपडेट रिपोर्ट भी भेजी जा रही है।
