MP : सीएम शिवराज का बड़ा एक्शन, 15 कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई, 1 निलंबित, 3 की वेतन वृद्धि रोकी, 10 को नोटिस जारी, अस्पताल ब्लैक लिस्ट

CM shivraj

MP Samadhan Online News, CM Shivraj Action : मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस दिन एक्शन में नजर आ रहे है। एक तरफ जहां जनता और हितग्राहियों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की जा रही है। वही कार्य में लापरवाही बरतने वाले और भ्रष्टाचार कर्मचारियों के खिलाफ भी करवाई का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने पर 15 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वही अच्छे कार्य पर 4 कर्मचारियों को बधाई दी गई है।

समाधान ऑनलाइन के कार्य की समीक्षा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा समाधान ऑनलाइन के कार्य की समीक्षा की जा रही थी। इस दौरान मंगलवार को निलंबन और वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई की गई। समाधान ऑनलाइन में कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कांफ्रेंस द्वारा विभिन्न जिले के आवेदकों से चर्चा कर रहे थे।

एक अस्पताल को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया

इस दौरान सीएम शिवराज अलग-अलग जिलों के आवेदकों से उनकी समस्या पूछ रहे थे। वहीं आवेदक द्वारा दी गई जानकारी के बाद समस्या का निराकरण समय पर ना करने पर एक अस्पताल को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। साथ ही 15 शासकीय सेवक के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है।

15 शासकीय सेवक के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई

आवेदक द्वारा दी गई जानकारी के बाद समाधान ऑनलाइन में प्रकरण को देरी से हल करने के दोषी एक लिपिक को निलंबित कर दिया गया है जबकि 3 शासकीय सेवकों की वेतन वृद्धि भी रोक दी गई है। इतना ही नहीं 1 कर्मचारी की 15 दिन की वेतन काटने जबकि 10 अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

अधिकारियों को निर्देश 

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आम जनों द्वारा सीएम हेल्पलाइन में दर्ज कराई गई शिकायत के त्वरित निराकरण करने अनिवार्य हैं। वहीं उन्होंने अधिकारियों को इस में गति लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नीमच के निवासी जितेंद्र सिंह अलीराजपुर जिले के नेवला अरविंद सनेश की शिकायत पर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं।

अशोकनगर जिले में गौरव यादव द्वारा नल जल योजना में पाइप के लीक होने से जलापूर्ति ना होने की शिकायत की गई थी। वहीं विभागीय कार्य में लापरवाही बरतने पर कार्यपालन यंत्री एसके जाटव, सहायक यंत्री वीएस सुमंत और उपयंत्री विनोद गुप्ता की वेतन वृद्धि को रोक दिया गया है। साथ ही प्रभारी अधीक्षक यंत्री विनोद कुमार छारी से निराकरण समय पर नहीं करवाए जाने को लेकर स्पष्टीकरण की मांग की गई है।

वही बालाघाट की सुनीता मेश्राम द्वारा भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्य में क्षतिग्रस्त मुख्य पाइप लाइन की समय पर मरम्मत नहीं कराने की शिकायत मई 2022 में की गई थी। वहीं अगस्त 2022 में पाइप लाइन में सुधार करवाने पर भी पर्याप्त पेयजल आपूर्ति नहीं होने की पुनः शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिस पर कोई सुनवाई नहीं की गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पाइपलाइन की टूट-फूट को तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निर्माण कंपनी को कारण बताओ सूचना पत्र देते हुए उपयंत्री और ग्राम सचिव से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। इसके साथ ही सब इंजीनियर के वेतन काटे गए हैं जबकि पंचायत सचिव को नोटिस भेजा गया है।

अलीराजपुर में अरविंद सनेश की शिकायत है कि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कूप निर्माण के लिए ₹165000 की राशि का भुगतान किया गया था। राशि के भुगतान में 1 वर्ष के विलंब के लिए कूप निर्माण के मूल्यांकन कार्य में लगे स्टाफ को दोषी माना गया है। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी और सहायक लेखा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।

बुरहानपुर में आवेदिका को संबल योजना के अनुग्रह सहायता राशि न मिलने की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। जिसमें कहा गया था कि डेढ़ साल के बाद 21 मार्च को उन्हें राशि प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि प्रकरण में दो से तीन अधिकारी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। साथ ही नगर निगम बुरहानपुर के तत्कालीन प्रभारी लिपिक सुरेश यादव को निलंबित कर दिया गया है।

वही इंदौर के निवासी शैलेश कासलीवाल की विद्युत समस्त शिकायतों की मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही खरगोन जिले के यशवंत वर्मा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में उन्हें एक निजी अस्पताल द्वारा निशुल्क उपचार का लाभ नहीं दिया गया और उनसे ₹61000 भी ले लिए गए हैं जिसके बाद इसकी शिकायत पर कलेक्टर की जांच में अस्पताल को दोषी भी पाया गया है। ऐसे में सीएम शिवराज ने अस्पताल को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए हैं।

पांच विभाग को शाबाशी 

इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन में जनता की मिली शिकायत का निराकरण 1 महीने के अंदर करने के लिए पांच विभाग को शाबाशी दी गई है। दरअसल के लिए विभाग के अलावा परिवहन नगर विकास और आवास पंचायत एवं ग्रामीण विकास व सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जनता की समस्या को तत्काल प्रभाव से निराकरण किया गया। इसके साथ ही इसमें जिले जबलपुर, उज्जैन, सीहोर, इंदौर, छिंदवाड़ा को भी उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए मुख्यमंत्री द्वारा शाबाशी दी गई है। साथ ही 4 अधिकारियों ने जनता से प्राप्त आवेदन के निराकरण में सक्रियता दिखाई है। ऐसे में नरेंद्र गौतम सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग कल्याण बेतूल, हेमंत सेठी सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग देवास के अलावा संदीप नामदेव सहायक प्रबंधक ऊर्जा और योगेश दुबे सहायक स्वास्थ्य अधिकारी नगर विकास आवास विभाग को सीएम शिवराज ने बधाई दी है।


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Kashish Trivedi

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