Mon, Dec 29, 2025

Online Loan App की जांच के आदेश, गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा बोले – गाइड लाइन के उल्लंघन पर होगी जेल

Written by:Atul Saxena
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Online Loan App की जांच के आदेश, गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा बोले – गाइड लाइन के उल्लंघन पर होगी जेल

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। इंदौर के एक परिवार द्वारा ऑनलाइन एप (Online Loan App) से लोन लेकर उसके जाल में फंसकर की गई सामूहिक आत्महत्या को मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार (MP Shivraj Government) ने गंभीरता से लिया है। गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Dr. Narottam Mishra) ने मप्र पुलिस को निर्देश दिए हैं कि सभी ऑनलाइन लोन एप को सूचीबद्ध करें,  जो RBI की गाइडलाइन का उल्लंघन करता मिलेगा उसकी जगह जेल में होगी

मीडिया से बात करते हुए नियमित प्रेस ब्रीफिंग में गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैंने आज साइबर क्राइम के अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, कि ऐसे लोगों को सूचीबद्ध करें। उन्होंने कहा कि RBI की गाइड लाइन के बिना जो भी Online Loan App चल रहा होगा उसके मालिक की जगह जेल में होगी और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी।

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गौरतलब है कि इंदौर के भागीरथपुरा में रहने वाला एक हँसता खेलता परिवार ऑनलाइन लोन एप के झांसे में आकर जान गँवा (Family Commits Mass Suicide) बैठा। परिवार के मुखिया मात्र 32 साल के अमित यादव ने लोन नहीं चुका पाने के कारण मिल रही धमकियों से परेशान होकर डेढ़ साल के बेटे दिव्यांश, 3 साल की बेटी याना और 29 साल की पत्नी टीना को जहर देकर खुद फांसी (Indore family mass suicide case) लगा ली।

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अमित यादव ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिससे पूरा घटनाक्रम सामने आया। अमित ने सुसाइड नोट लिखा कि उसने मनी व्यू, डी मार्ट क्वाइन, मनी टू बैलेंस, मनी पॉकेट और रुफिलो जैसे ऑनलाइन एप स लोन लिया था।  मैं इसे  हूँ , इससे मेरी इज्जत ख़राब हो रही है , मुझे धमकियां मिल रही हैं , मेर एकाउंट में केवल 850 रुपये हैं इसे मैं अपने भाई और दोस्त को ट्रांसफर कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे कदम कदम पर साथ दिया।

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बुधवार को एक कार्यक्रम में इंदौर पहुंचे गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा (HM Dr Narottam Mishra) ने इन घटना की जांच के आदेश पुलिस कमिश्नर को दिए और कल ही कहा था कि मप्र पुलिस की साइबर सेल ऑनलाइन एप की वैधानिकता की समीक्षा करेगी।  आज उन्होंने भोपाल में इस आशय के निर्देश साइबर क्राइम के अधिकारियों को दिए हैं।