भोपाल। मध्य प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध हो रहा है। आम लोगों से लेकर कमलनाथ सरकार ने भी साफ कर दिया है कि प्रदेश में यह कानून लागू नहीं किया जाएगा। इस पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए पीड़ित अल्पसंख्यकों को न्याय देने वाला है। इस कानून से हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी मजहब के किसी व्यक्ति को कोई परेशानी नही होगी।
कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट में जाने के सवाल पर भी उन्होंने अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य सभा में कांग्रेस ने अपनी बात रखी। लेकिन फिर भी बिल वहां से पास हो कर अब कानून बन चुका है। कांग्रेस वामपंथी और कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी इस कानून का विरोध कर हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। जनता को इस कानून से कोई नुकसान नहीं है। भाड़े के लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ता जनता के बीच जा कर इस भ्रम को तोड़ेंगे। और लोगों को इस कानून के बारे में जागरुक करेंगे। उन्होंने राज्य सरकार के आरोपों को भी नकारते हुए कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास विभाग केंद्र सरकार सभी राज्य का हिस्सा समय पर भेजते है। लेकिन राज्यो को डिमांड भेजना होगी। मप्र सरकार मैचिंग ग्रांड का इंतजाम करें और केंद्र सरकार से विकास कार्यो के लिये राशि ले जाये।
