भोपाल। मध्यप्रदेश में निजाम बदलने के साथ ही प्रदेश के वक्फ बोर्ड में पिछले पांच साल में हुए भ्रष्टाचार की फाइलों की परतेंं भी खुलने जा रही है। जी हां। प्रदेश की नई कमलनाथ सरकार ने बोर्ड में प्रशासक की नियुक्ति की। प्रशासक ने कमान संभालने के बाद यहां की पुरानी गतिविधियां की जानकारी मंगाई। अनेक मामलों में गड़बड़झाले के संदेह को देखते हुए पुराने कामों की विस्तृत जांच के लिए शासन स्तर पर पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। अब यह कमेटी अपनी टीम के साथ जांच में जुट गई है। अलग-अलग क्षेत्रों में समिति को 15 दिन का समय मामलों की जांच के लिए तय किया गया है। समिति अपने जांच पूरी कर शासन का प्रतिवेदन सौंपेगी।
जानकारी के अनुसार मप्र वक्फ बोर्ड में हो चल रहे भ्रष्टाचार और मनमानी किराएदारी को रोकने ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने जांच कमेटी बनाई है। यह कमेटी वक्फ बोर्ड के अधीन काम करने वाली मुतावल्ली कमेटी इंतेजामियां औकाफ-ए-अम्मा में आर्थिक एवं वित्तीय अनियमिताओं, गबन, वक्फ सम्पत्तियों की मनमानी किराएदारी आदि बिंदुओं पर जांच करेगी��� दरअसल अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को वक्फ बोर्ड में चल रहे भ्रष्टाचार और गबन की निरंतर शिकायतें मिल रही थी। इन शिकायतों की जांच कर दोषियों पर उचित कार्रवाई करने के लिए यह पांच सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई। इस जांच कमेटी के माध्यम से वक्फ में चल रहे भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी। इस कमेटी के बनाई जाने की खबर से वक्फ बोर्ड में हड़कंप मचा हुआ है।
