छिंदवाड़ा।
मध्यप्रदेश के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार दिलाने के लिए सरकार ने औद्योगिक नीति में बदलाव किया है ।प्रदेश का भविष्य युवा शक्ति के हाथ में है। सरकार शहरी क्षेत्र में युवाओं के लिए अस्थाई रोजगार और कौशल विकास को जोड़कर ”युवा स्वाभिमान योजना” लागू करने जा रही हैं ग्रामीण युवाओं को तो मनरेगा से रोजगार मिल जाता है पर शहरी क्षेत्र में युवा ऐसे अवसरों से वंचित हैं। इसमें शहरी क्षेत्र के युवाओं को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और इसी रोजगार के दौरान उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के लिए 10 फरवरी से पंजीयन शुरू होगा और इसी माह से रोजगार और कौशल देने का काम शुरू हो जाएगा। यह बात आज छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए कही।
नाथ ने कहा कि हमने प्रदेश की जनता को दिए वचन-पत्र का तत्काल क्रियान्वयन किया।वृद्धजनों, दिव्यांगों और कल्याणियों के सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि अप्रैल महीने से 600 रूपये कर दी जायेगी। इसे हर साल बढ़ाया भी जायेगा कांग्रेस के वचनपत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 300 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए की जाएगी। इस पर अमल करते हुए अप्रेल के पहले हफ्ते से पेंशन की राशि 600 रुपए की जाएगी और हर साल इसे बढ़ाते जाएंगे। इसी तरह तेंदूपत्ता बोनस के नकद भुगतान के वायदे पर अमल करते हुए इसकी मजदूरी की दर में भी बदलाव किया जाएगा।
नाथ ने कहा कि तेंदूपत्ता की मजदूरी 2200 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति बोरा की जा रही है। नाथ के संदेश में कहा गया है कि अजजा वर्ग के लोगों की जमीन के बेहतर उपयोग के लिए एक कमेटी का गठन जनजातीय कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में बनाई गई है जिसमें कुछ सांसद और विधायकों को शामिल किया गया है। इनकी अनुशंसा पर सरकार फैसला करेगी। आवारा पशुओं के लिए गौशाला खोलने की दिशा में भी कार्य प्रारंभ हो चुका है। फरवरी महीने तक योजना को अंतिम रूप दे दिया जायेगा
वित्तीय संकट के बाद भी विकास में नहीं आने देंगें बाधा
सीएम नाथ के संदेश में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से धनराशि जुटाकर सड़क, बिजली, सिंचाई, जलापूर्ति और नगरीय अधोसंरचनाओं को विकसित किया जायेगा सरकार ने विषम परिस्थितियों में कार्य संभाला है। फिर भी जनता से किए गए वायदों को पूरा करने के लिए वित्तीय बाधा आड़े नहीं आने दी जाएगी। वित्तीय प्रबंधन के लिए कर चोरी रोकने, राजस्व बढ़ाने, आय के नए साधन विकसित करने और प्रशासनिक व्यय के युक्तियुक्तिकरण करने पर जोर दिया जाएगा। जो योजनाएं आम नागरिक के लिए प्रासंगिक नहीं रह गई हैं, उन्हें बदला जाएगा या बंद किया जाएगा। स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अस्पतालों में बेहतर इलाज हमारी प्राथमिकताओं में है। गांवों को विकसित किये बिना प्रदेश का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है
लोगों क��� सरकार नही बल्कि यहां लोग ही सरकार
नाथ ने कहा कि गांवों में बसने वाली आबादी को समृद्ध और स्वावलंबी बनाने के लिए पंचायत वार योजनाएं बनाकर स्थानीय लोगों की भागीदारी पर अमल किया जाएगा। लोगों की सरकार के स्थान पर लोग ही सरकार के सिद्धांत पर त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त बनाने का काम किया जाएगा। विशेष महिला ग्राम सभाएं पंचायतों में होंगी। हम एक नया प्रदेश गढ़ेंगे, जिसमें समाज के सभी वर्ग सरकार की चिंता के केंद्र में रहेंगे।
घोषणा के बजाय काम पर भरोसा
संदेश में सीएम नाथ ने कहा कि हमें हमारी सरकार से जनता की आस का पूरा अहसास है। हम घोषणा की बजाय वास्तविक काम करने में विश्वास करते हैं। इसलिए प्रचार कम, काम ज्यादा के सिद्धांत पर सरकार काम करेगी। नई सरकार ने जो जनादेश सौंपा है, उस पर खरा उतरने के लिए वचनपत्र में कही गई बातों को पांच साल में पूरा करके बताएंगे। जनता ने जिस भरोसे के साथ हमें जनादेश दिया है, हम उस पर पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करेंगे।
समृद्ध गांव बनायेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, स्वच्छता और कुटीर तथा ग्रामोद्योगों से स्थानीय स्तर पर रोजगार जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर गांवों को समृद्ध और स्वावलम्बी बनाया जायेगा। इसके लिये ग्राम पंचायतवार योजनाएं बनाकर स्थानीय लोगों की भागीदारी से उन पर अमल किया जायेगा। ‘लोगों की सरकार’ के स्थान पर ‘लोग ही सरकार’ के सिद्धांत पर त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त बनाया जायेगा। ग्राम सभाओं को और अधिक सशक्त बनाते हुए विशेष महिला ग्राम सभाएं आयोजित की जायेंगी।
परिवर्तन के साथ नई कार्य संस्कृति जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन में नयी कार्य-संस्कृति लाना जरूरी है। नये नजरिये और दृष्टिकोण के साथ परिवर्तन आयेगा। उन्होंने सभी शासकीय और पुलिस कर्मचारियों तथा अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे जन सेवा का कार्य पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। सरकारी विभागों और सरकारी अमले के कामों का मूल्यांकन जनता करेगी। जनता का मूल्यांकन ही सही माना जायेगा। मध्यप्रदेश शासन-प्रशासन और आम लोगों के बीच समन्वय का उदाहरण पेश करेगा। सरकार हर वर्ग की चिंता करेगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार से लोगों को नाउम्मीदी नहीं होगी। प्रचार कम, काम ज्यादा होगा। आने वाले पांच सालों में प्रदेश को पूरी तरह विकसित प्रदेश बनाने की राह पर तेजी से काम करने के लिये राज्य सरकार संकल्पित है।
मुख्यमंत्री कमलनाथ के भाषण के का 15 मुख्य बिन्दु
1 पात्र किसानों के 2 लाख रुपये तक के ऋण माफी का क्रियान्वयन तेजी से किया जा रहा है।
2 औधोगिक नीति में बदलाव कर शासन से सहायता लेने वाले उधोग कम से कम 70 प्रतिशत रोजगार मशयप्रदेश के युवाओं को देंगे।
3अस्थायी रोजगार और कौशल विकास को मिलाकर नई योजना”युवा स्वाभिमान योजना”लागू की जाएगी।
4 योजना में शहरी क्षेत्र के गरीब युवाओं को1 साल में100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
5 युवाओं को उनकी पसंद के रोजगार अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा।योजना 10 फरवरी से लागू होगी।
6 सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि 300 से 1000 रुपए की जाएगी,प्रारंभिक रूप से अप्रैल से 300 के स्थान पर 600 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।
7तेंदूपत्ता मजदूरी और बोनस का भुगतान नकद किया जाएगा।
8 तेंदूपत्ता तुड़ाई की मजदूरी 2000 रुपये मानक बोरा से बढ़ाकर 2500 रुपए करने का निर्णय लिया गया है।
9 गोशाला खोलने की कार्यवाही तेजी से किया जाएगा।
10 नए आध्यात्मिक विभाग में आध्यात्मिक विरासत एवं दर्शन प्रणाली के संरक्षण और संवर्धन के साथ बहुलतावादी संस्कृति के विकास को नया आयाम दिया जाएगा।
11 आय के नए वित्तीय साधन जुटाने पर सरकार गम्भीर प्रयास कर रही है।
12 अधोसंरचना विकास कार्य विकसित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से धनराशि जुटाई जाएगी।
12 गांवों को स्वाबलंबी बनाने के लिए मजबूत पहल की जा रही है।
13 लोगो की सरकार के स्थान पर मध्यप्रदेश में लोग ही सरकार का वातावरण त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत कर बनाया जाएगा।
14 विशेष महिला ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा
15 प्रचार कम और काम ज्यादा सरकार का मूलमंत्र होगा।