डिंडौरी, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों (Government Employee) के लिए काम की खबर है। डिंडौरी कलेक्टर नेवैक्सीन के दूसरे डोज नहीं लगाने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के वेतन आहरण में रोक लगाने के निर्देश दिए है।डिंडौरी कलेक्टर (Dindori Collector) रत्नाकर झा ने कहा कि जो अधिकारी-कर्मचारी कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवाएं हैं, उनके वेतन आहरण पर रोक लगाई जाए।टीकाकरण में प्रगति लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। उन्होंने टीकाकरण की दूसरी डोज की धीमी प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
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वही डिंडौरी कलेक्टर झा ने समीक्षा के दौरान विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत करंजिया अशोक सावनेर और प्रभारी सीएमओ नगर पंचायत शहपुरा गर्मे को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए टीकाकरण अभियान की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी टीकाकरण सेंटरों का भ्रमण करें और टीकाकरण के लिए लोगों को समझाईश दें।
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टीकाकरण की दूसरी डोज के लिए कैम्प भी आयोजित किये जाएं। जिससे टीकाकरण अभियान की प्रगति में तेजी लाई जा सके और ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने को कहा और सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों का निराकरण लेवल-1 एवं लेवल-2 पर ही करना सुनिश्चित करें। शिकायतों को फोर्स क्लोज करने से पहले शिकायत की गहन जांच करलें।
कलेक्टर ने ये भी दिए निर्देश
- सभी बैगा परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभांवित करने के लिए स्टीमेट तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
- एक जिला एक उत्पाद अंतर्गत बैगानी अरहर के लिए प्रोजेक्ट बनाने और प्रोसेसिंग यूनिट तैयार कर बैगानी अरहर को बाजार में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
- उद्यानिकी विभाग की समीक्षा करते हुए नर्सरी में श्यामा हल्दी के पौधे लगाने को निर्देश दिए।
- स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए जिले के सभी स्कूलों में खेल मैदान के लिए भूमि का आवंटन सुनिष्चित करने के निर्देश दिए हैं।
- पौंधों के संरक्षण एवं सिंचाई के पुख्ता इंतजाम करने को कहा है।नर्मदा नदी के दोनों किनारों में किये गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं।
- महिला एवं बाल विकास विभाग, जल संसाधन विभाग और विद्युत आपूर्ति सहित सभी विभागीय कार्यों की समीक्षा की।
