एंटी माफिया अभियान : सरकारी जमीन पर बने दो आलीशान मकान ध्वस्त

कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने सोमवार को उटीला क्षेत्र के दौरान रास्ते में अवैध रेत परिवहन करते मिले 6 वाहनों को थाने भिजवा दिया।

ग्वालियर, अतुल सक्सेना। प्रदेश के साथ ग्वालियर में भी जारी एंटी माफिया अभियान  (Anti Mafia Campaign) के तहत आज सोमवार को जिला प्रशासन (Gwalior District Administration) ने शातिर अपराधियों के आलीशान मकानों को जमींदोज (House Demolished ) कर दिया। प्रशासन की जाँच में ये दोनों मकान सरकारी जमीन पर कब्ज़ा कर बनाये गए थे।

एंटी माफिया अभियान : सरकारी जमीन पर बने दो आलीशान मकान ध्वस्त

ग्वालियर जिला प्रशासन ने गेंडेवाली सड़क क्षेत्र में दो अपराधियों के शासकीय भूमि पर बने मकानों को तोड़ दिया। यहाँ रहने वाले नेहरू बाल्मीक ने 10 हजार वर्गफुट में आलीशान मकान बनाया हुआ था जिसपर प्रशासन का बुलडोजर चल गया। नेहरू बाल्मीक पर अलग अलग पुलिस थानों में 56 प्रकरण दर्ज हैं।

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गेंडेवाली सड़क पर ही रह रहे कल्लू खाँ का मकान भी 720 वर्गफुट शासकीय भूमि पर बना था जिसे भी जमींदोज किया गया। कल्लू खां पर विभिन्न पुलिस थानों में 34 पुलिस प्रकरण दर्ज हैं। एसडीएम अनिल बनवारिया ने बताया कि एंटी माफिया अभियान के तहत आज तोड़े गए मकानों की कीमत करीब पौने दो करोड़ रुपये हैं।  इस तरह की कार्यवाही लगातार जारी है।

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अवैध रेत परिवहन करती 6 गाड़ियां जब्त 

एंटी माफिया अभियान के तहत आज रेत का अवैध परिवहन करने पर रेत की 6 गाड़ियों को उटीला थाने में जमा कराया गया है। दरअसल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह सोमवार को जब उटीला क्षेत्र के भ्रमण पर थे तो रास्ते में रेत की गाड़ियों को रोककर जाँच कराई और गाड़ियों पर रॉयल्टी आदि न होने पर कार्रवाई हेतु सभी गाड़ियों को उटीला थाने में खड़ा कर पुलिस की सुपुर्दगी में सौंपा गया। कलेक्टर ने खनिज विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सभी गाड़ियों के कागजात चैक करें और फिर आगे की कार्रवाई करें।

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एंटी माफिया के संबंध में जानकारी दें

कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आम नागरिकों से आग्रह किया है कि जिले में चलाए जा रहे एंटी माफिया अभियान के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई भी जानकारी अथवा शिकायत करना है तो कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्टेनो टू कलेक्टर की शाखा में जानकारी अथवा सूचना दे सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि एंटी माफिया अभियान के तहत नागरिक जो सूचना अथवा शिकायत प्रस्तुत करेंगे, उसको गोपनीय रखा जायेगा। इसके साथ ही सभी सूचनाओं एवं जानकारी की जांच कराकर प्रभावी कार्रवाई भी की जायेगी।