खरीदी केन्द्र पर लापरवाही पड़ी भारी,खाद्य अधिकारी निलंबित, तीन अन्य को नोटिस  

कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने मंगलवार को अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जायेगा। खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान नवीन खाद्यान्न पर्ची के वितरण की प्रगति पर भी कलेक्टर ने असंतोष व्यक्त किया। नगर निगम ग्वालियर में लगभग 7 हजार नवीन राशन पर्चियों का वितरण शेष है। उन्होंने अपर आयुक्त नगर निगम को निर्देशित किया कि 48 घंटे में सभी नवीन राशन पर्चियों का वितरण करने के साथ-साथ हितग्राहियों को राशन भी उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित किया जाए। नगर निगम का अमला और खाद्य विभाग का दल मिलकर नवीन खाद्यान्न पर्ची का वितरण और खाद्यान्न की उपलब्धता हितग्राहियों को हो, यह सुनिश्चित करें और  की गई कार्रवाई से अवगत भी कराएँ। उन्होंने कहा कि  समय-सीमा में कार्रवाई पूर्ण न होने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।  कलेक्टर श्री सिंह ने यह भी निर्देशित किया कि माह नवम्बर का राशन भी हितग्राहियों को तत्परता से उपलब्ध कराया जाए।  15 दिसम्बर से पूर्व सभी हितग्राहियों को राशन का वितरण हो जाए, यह सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर  ने बैठक में यह भी निर्देशित किया कि समर्थन मूल्य पर की जा रही खरीदी के दौरान सभी व्यवस्थायें चाक-चौबंद रहें, इसके लिये विभागीय अधिकारियों को भी जवाबदारी सौंपी गई है। जिन अधिकारियों को दायित्व सौंपे गए हैं वे अनिवार्यत: खरीदी केन्द्रों का भ्रमण करें और खरीदी केन्द्र पर सभी व्यवस्थाओं को पूर्ण कराएँ। खरीदी केन्द्र पर किसानों के लिये बैठने की व्यवस्था के साथ-साथ पीने का पानी और गुड़-चने की व्यवस्था की गई है। किसानों को अपनी उपज के विक्रय में किसी प्रकार की परेशानी न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

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तीन वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी 

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं का क्रियान्वयन सभी विभागीय अधिकारियों का प्रथम दायित्व है। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही सहन नहीं की जायेगी। उन्होंने सीएम हैल्पलाइन के प्रकरणों में लापरवाही पाए जाने पर क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एम पी सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर विकास प्राधिकरण एवं कार्यपालन यंत्री पीआईयू सेल को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए। सीएम हैल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 100 दिन से अधिक लंबित सभी शिकायतों का निराकरण अभियान चलाकर सुनिश्चित किया जाए। आगामी बैठक में सभी विभागों की समीक्षा के दौरान 100 दिन से अधिक लंबित कोई भी आवेदन निराकरण के बिना नहीं पाया जाना चाहिए। जिन अधिकारियों द्वारा 100 दिन से अधिक लंबित प्रकरणों के निराकरण में कोताही बरती जायेगी। उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।