ग्वालियर। एंटी माफिया अभियान के तहत अबतक करोड़ों रुपये की जमीन भू माफिया के कब्जे से मुक्त करा चुका जिला प्रशासन अब इसमें एक नया प्रयोग करने जा रहा है। कलेक्टर की मंशा है कि मुक्त कराई गई इमारतों में सरकारी दफ्तर शुरू किये जाएं। इसके लिए उन्होंने विभागों को निर्देश जारी किये हैं। उधर निर्देश के तुरंत बाद गोले के मंदिर के पास मुक्त कराई एक इमारत में महिला एवं बाल विकास विभाग ने अपना दफ्तर शुरू कर लिया है।
दरअसल ग्वालियर संभागीय मुख्यालय होने से यहाँ जिला स्तर सहित प्रदेश स्तर के कई कार्यालय है इसके अलावा कुछ अखिल भारतीय स्तर के कार्यालय भी हैं। लगातार आबादी बढ़ने से निजी जगह कम हो गई और भू माफिया के सरकारी जमीन पर कब्जे से वो जमीन भी चली गई। अब सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन भू माफिया से जमीने मुक्त करवा रहा है। अब तक कई करोड़ की भूमि मुक्त कराई जा चुकी है । कलेक्टर अनुराग चौधरी का कहना है कि अब हम मुक्त कराई जमीनों पर सरकारी दफ्तर खोलेंगे। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग सहित अन्य विभागों को निर्देश जारी किये गए हैं कि वे अपनी अपनी आवश्यकताएं बताये। उस हिसाब से उन्हें जमीन और बिल्डिंग दे दी जाएगी।
महिला एवं बाल विकास विभाग का दफ्तर खुला
कलेक्टर के निर्देश के परिपालन में महिला एवं बाल विकास विभाग ने तेजी दिखाई और तीन दिन पहले गोला का मंदिर क्षेत्र में रिटायर्ड पटवारी के कब्जे से मुक्त कराई इमारत पर परियोजना अधिकारी शहरी 2 का कार्यालय खोल। दिया। इस भवन में 10 कमरे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी राजीव सिंह के मुताबिक अभी तक ये कार्यालय मोतीमहल के जीर्ण शीर्ण भवन में लगाना पड़ रहा था। उन्होंने बताया कि कलेक्टर के निर्देशानुसार जल्दी ही कुछ भवनों में आंगनबाड़ी केंद्र भी खोले जायेंगे। बहरहाल ये अपनी तरह का पहला प्रयोग है जो ग्वालियर कलेक्टर करने जा रहे है इससे सरकारी कार्यालयों की जगह की कमी दूर होगी और सरकारी खर्च भी बचेगा।
