जबलपुर। माफिया मुक्त प्रदेश बनाने में प्रदेश सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है।जमीन मामले में हुई धोखाधड़ी की बढ़ती शिकायतों के बीच अब सहकारिता विभाग भी फर्जी सोसायटीओं के रिकॉर्ड खंगाल कर उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी।प्रदेश के 4 बड़े शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की भी करीब अट्ठारह सौ सोसाइटी सहकारिता विभाग ने चिन्हित की है जिनके विभाग तमाम रिकॉर्ड को देखकर उनकी रिपोर्ट तैयार करेगा और फिर सरकार को यह रिपोर्ट सौंपी जाएगी।बात करें और अगर जबलपुर की तो यहां पर भी 90 सोसाइटी सहकारिता विभाग ने चिन्हित की हैं।प्रदेश में भू माफिया पर कार्रवाई शुरू करने के बाद विभाग ने सोसायटीओं के केस के आधार पर जांच करने का फैसला लिया है जिसके लिए 16 बिंदु बनाए गए हैं।राज्य सरकार के निर्देश का हवाला देते हुए जबलपुर कलेक्टर भरत यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर तमाम माफियाओं के साथ-साथ अब हाउसिंग सोसाइटी की भी जांच की जा रही है।उसमें जो भी अनियमितता या फर्जीबड़ा मिलेगा उनकी भी जांच करके सभी फर्जी सोसायटीओं की लिस्टिंग की जाएगी और फिर कार्यवाही के उपरांत यह रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जाएगी। सहकारिता से संबंधित गमन व धोखाधड़ी के प्रकरणों में कार्यवाही के लिए सहकारी फ्रॉड विजिलेंस सेल को सहकारिता विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में दिया गया है।
माफिया मुक्त प्रदेश: सोसायटियों के घोटालों की होगी जांच, कलेक्टर ने दिए निर्देश
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