मुरैना, संजय दीक्षित। आज पूरे देश भर में कृषि कानून (New Agricultural Laws) के विरोध में किसान संगठनों (Farmer’s Organizations) का रेल रोको आंदोलन (Rail Roko Andolan) का कार्यक्रम रखा गया था, जिसे लेकर सोमवार को किसान संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। यह सभी किसान संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग नेहरू पार्क से शुरू होकर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हालांकि इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। पूरे देश भर के साथ-साथ मुरैना (Morena) में भी आज कृषि कानूनों के विरोध में रेल रुको आंदोलन था, लेकिन मुरैना में लगातार हो रही बारिश के चलते किसानों की सही ढंग से भागीदारी नहीं हो पाई।
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किसान संगठनों के ट्रेन रोक आंदोलन की चेतावनी के बाद से ही रेलवे स्टेशन पर चाक-चौबंद व्यवस्था कर दी गई। स्टेशन पर जीआरपी, आरपीएफ और पुलिस बल ने गश्त बढ़ा दी गयी। रेल की पटिरयों के आसपास भी पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद रहा। जिस तरह से किसान संगठनों ने चेतावनी दी थी वह उतनी ताकत आंदोलन में नहीं दिखा पाये। बता दें कि मुरैना रेलवे स्टेशन पर किसान आंदोलन की चेतावनी को देखते हुए सुबह से ही मुरैना रेलवे स्टेशन , नूराबाद और बानमौर पर चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था, बताया गया था कि किसानों का आंदोलन सुबह 10:00 बजे से 12:00 बजे तक के लिए समय दिया गया था लेकिन किसी कारण वश किसानों का आंदोलन 12:00 बजे शुरू होकर करीब 15 से 20 मिनट में ही खत्म कर दिया गया।
किसान हाथ में झंडा लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और बोले हम आंदोलन करने के लिए आए हैं, भाजपा (BJP) के नेताओं ने स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देशव्यापी आंदोलन का कार्यक्रम रखा गया था, इस घोषणा के बाद जिला व पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ गई और आंदोलन के लिए सुबह से ही रेलवे स्टेशनों पर चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। स्टेशन रोड थाना आशीष राजपूत के नेतृत्व में पुलिस बल पहले से ही स्टेशन पर पहुंच गया था एवं उनके साथ सीएसपी अतुल सिंह और एडिशनल एसपी समय-समय पर सारी जानकारी अपडेट लेते रहे। किसानों ने रेलवे स्टेशन पर आकर स्टेशन मास्टर एच एस मीणा को ज्ञापन सौंपा।
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अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष रामनिवास शर्मा ने ज्ञापन ज्ञापन में बताया कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और द्वेष फैलाने, हत्या और षड्यंत्र के आरोप में उसको गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ ही तीनों कृषि विरोधी काले कानून वापस लिए जाएं। संसद में लंबित बिजली के निजीकरण के बिल को वापस लिया जाए एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी का कानून बनाया जाए । इन्ही मांगो को लेकर ज्ञापन देने के बाद वापस रवाना हो गए।
