नो वैक्सीन,नो पे…शहडोल के संभाग आयुक्त राजीव शर्मा ने अपने अंतर्गत आने वाले तीनों जिलों शहडोल, अनूपपुर और उमरिया में आदेश दिए हैं कि किसी भी कर्मचारी-अधिकारी को तब तक वेतन नहीं दिया जाएगा जब तक वह दोनों वैक्सीन लगवाने का सर्टिफिकेट ना दे दें। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में 100 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य पूरा होने के बाद अब हर व्यक्ति को सेकेंड डोज लगाने का लक्ष्य दे चुके हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रदेश में 7 करोड़ वैक्सीनेशन होने के बाद हर व्यक्ति को वैक्सीन का सेकेंड डोज पूरा किए जाने के लिए कमर कस ली है। इसी लक्ष्य पूर्ति के लिए अब मध्यप्रदेश में 14,21 और 28 नवंबर और 1 दिसंबर को विशेष वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाना है।
शहडोल संभाग की बात करें तो इसके अंतर्गत आने वाले उमरिया, शहडोल और अनूपपुर जिलों में कुल 17000 के करीब शासकीय कर्मचारी-अधिकारी हैं। संभाग आयुक्त राजीव शर्मा का मानना है कि नो वैक्सीन, नो पे का उनका आदेश कम से कम उन लोगों को वैक्सीनेशन के दायरे में ले आएगा जो बिना किसी जायज कारण के वैक्सीन लगवाने से हिचकते और डरते हैं।