प्रदेश के मुख्यमंत्री वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए यह निर्देश देते हैं कि खाद्य विभाग की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो वहीं खनियाधाना क्षेत्र में इस पूरे भ्रष्टाचार में प्रबंधक सहित गोदाम प्रभारी की अत्याधिक मिलीभगत है। यदि इसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा रेकी कर प्रशासन को दी जाती है तो प्रशासन मामला रफा-दफा कर देता है। रिश्वत लेकर इस पूरे भ्रष्टाचार में राजनीतिक संरक्षण भी लिप्त है। जिन पर अधिकारी कार्रवाई करने से कतराते हैं और अपना कमीशन लेकर पीछे हट जाते हैं।
इन शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार
गजौरा, वीरपुर, पहाडपुर, अछरोनी, नदावन, वण्डा, पड़रा, वसाहर, क्यारा, रिछाई, कालीपहाड़ी, खेरोदा, मानपुर, देवखेड़ा, पिपरोदा आलम, मुहारीखुर्द, गताझलकोई, महेरोली, बुधोनराजापुर, रही, विजरावन, हसर्रा, रेडीहिम्मतपुर, दवियाजगन, चमरौआ, इमलिया, भोडन, धर्मपुरा, घिलोंदरा, रही, गरेठा, बामोरकलां, मनका, रेवई, बंडा, मायापुर, गणेशखेड़ा, पुरा आहारवानपुर, राशन वितरण में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है।
हर दुकान से विभागीय अधिकारियों कमीशन
कभी-कभी ऐसा होता है जब रंगे हाथों सेल्समैन पकड़ा जाता है। राशन की कालाबाजारी करते तो जिम्मेदार अधिकारी खुलेआम मामला रफा-दफा कर देते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि रफा-दफा करने की एवज में सेल्समैन से हजारों डील होती है और हर महीने 5 हजार रुपये सभी विभागीय अधिकारी के पास कमीशन के रूप में जाता है
