एक सप्ताह में सरकार की तीन बार किरकिरी कराई! आखिर क्यों सही पक्ष नहीं रख पाए आईएएस

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लेकिन महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी वर्तमान सरकार के सामने इन सारे तथ्यों को सही ढंग से नहीं रख पाए जिसके चलते बुधवार को खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा को मोर्चा संभालना पड़ा और बताना पड़ा कि यह सारे क्रियाकलाप कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के हैं। दूसरा मामला किशोर न्यायालय में अंडा और चिकन की सप्लाई को लेकर आया इस मुद्दे पर जहां प्रदेश के गृहमंत्री और सरकार के प्रवक्ता डॉ नरोत्तम मिश्रा ने साफ कहा कि अंडे का फंडा मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा लेकिन वहीं दूसरी ओर विभाग ने बाकायदा इसका प्रस्ताव बनाकर राजपत्र में प्रकाशित करा दिया यानि साफ तौर पर सरकार को इस पूरे मामले में भी अंधेरे में रखा गया जिसके चलते सरकार की अच्छी खासी किरकिरी हुई।

तीसरा मामला केंद्र सरकार के शो काज नोटिस के रूप में सामने आया जिसमें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की उप सचिव रेशमा रघुनाथन नायर ने महिला बाल विकास विभाग के एसीएस अशोक शाह को 15 जुलाई को नोटिस भेजा और बताया कि मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री की फ्लैगशिप योजना पोषण अभियान में बड़ी लापरवाही हो रही है। तीन वर्ष से मध्यप्रदेश में छोटे बच्चों गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं का हर महीने डोर टू डोर सर्वे नहीं हुआ है। इसके चलते प्रदेश सरकार को मिलने वाले 21 करोङ रू का बजट लैप्स हो जाएगा।

विभागीय अधिकारियों ने इस बात को लेकर भी सरकार को विश्वास में नहीं लिया और आखिरकार यह बात मीडिया के माध्यम से फिर चर्चा में आ गई। इस सारी वाकये में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विभाग मुख्यमंत्री के ही अधीन हैं और इस पूरे मामले मे विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक शाह और महिला बाल विकास विभाग के आयुक्त राम राव भोसले की कार्यप्रणाली को लेकर ही सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी गलतियों के बाद भी उन्होंने सरकार को विश्वास में क्यों नहीं लिया।